budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 के ज़रिए सरकार का लक्ष्य मध्यम वर्ग को राहत देना है, इसमें कुछ लीमिट भी हैं। वित्त मंत्री ने मीडिया से कहा, "मैं मीडिल क्लास को राहत देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी भी सीमाएँ हैं। मैं कर की दर कम करके राहत देना चाहती हूँ और इसीलिए मानक कटौती दर को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹ 75,000 कर दिया गया है। कर की दर बढ़ाने से उच्च आय वर्ग की कर देनदारी भी बढ़ जाती है। नई कर व्यवस्था कर की दर को कम करने के मकसद से लागू की गई थी और इसमें पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में कर की दरें कम हैं।"

उन्होंने कहा कि वो मध्यम वर्ग के सामने आने वाली चुनौतियों को समझती हैं, "मैं भी मध्यम वर्ग से हूं...और उनकी समस्याओं को समझती हूं।"

उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले अलग अलग राज्य जरूरी चीजों पर अपने-अपने कर लगाते थे, जिससे देश भर में उनकी कीमतें अलग-अलग होती थीं, मगर अब इस प्रक्रिया ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को मानकीकृत कर दिया है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है।

केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार आयकर में क्या बदलाव होंगे?

बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में बदलाव से दस लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले लोगों को फायदा होगा। पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि कर योग्य आय ₹ 7 लाख से अधिक नहीं है, तो नई कर व्यवस्था के तहत कोई कर देय नहीं है।