Up Kiran, Digital Desk: हाल ही में भारत और चीन के बीच हुई उच्च-स्तरीय कूटनीतिक चर्चाओं से एक बड़ी सफलता सामने आई है। दोनों देशों ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को हल करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। यह महत्वपूर्ण विकास भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई 24वें विशेष प्रतिनिधि दौर की वार्ता के बाद हुआ है।
कदम" समाधान: कसीमा पर तनाव कम करने की रणनीति
दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यवस्थित, चरण-दर-चरण दृष्टिकोण अपनाने पर आम सहमति जताई है, बजाय इसके कि कोई एक व्यापक समाधान खोजा जाए। इस व्यावहारिक रणनीति के तहत, सीमा पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहाँ तनाव सबसे कम है, और वहीं से सीमांकन (delimitation) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका अंतिम लक्ष्य स्थायी सीमांकन स्थापित करना और सीमा स्तंभों (boundary pillars) की स्थापना के माध्यम से इसे अंतिम रूप देना है।
चार-चरणीय सीमा समाधान ढाँचा:
इस समझौते के अनुसार, सीमा समाधान के लिए एक चार-चरणीय कार्यप्रणाली तय की गई है:
तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन: भारत के विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव के नेतृत्व में, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए मौजूदा कार्यकारी तंत्र (Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border affairs - WMCC) के तहत एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा।
न्यूनतम घर्षण वाले क्षेत्रों की पहचान: इसके बाद, दोनों देश उन विशिष्ट सीमा खंडों की पहचान करेंगे जहाँ टकराव की संभावना सबसे कम है।
वास्तविक सीमांकन: तीसरे चरण में, इन चुने हुए क्षेत्रों का वास्तविक सीमांकन किया जाएगा।
भौतिक सीमांकन: अंततः, अंतरराष्ट्रीय मार्करों के साथ भौतिक सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
यह वृद्धिशील दृष्टिकोण (incremental approach) पिछली व्यापक सीमा समाधान की कोशिशों से एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। अब कम समस्याग्रस्त क्षेत्रों में शुरुआती सफलताएं हासिल करके विश्वास का माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह रणनीति समग्र विवाद की जटिलताओं को स्वीकार करते हुए, प्रबंधनीय खंडों में ठोस प्रगति के माध्यम से गति उत्पन्न करने का प्रयास करती है।
पूर्वी सेक्टर में 'अनाक्रामक सैन्य मुद्रा' पर भी बनी सहमति:
सीमांकन चर्चाओं से आगे बढ़ते हुए, दोनों देशों ने मई 2020 में उत्पन्न हुए तनावों के बाद अपने 'सैन्य वापसी के बाद के प्रोटोकॉल' (post-disengagement protocols) को भी आगे बढ़ाया है। पूर्वी सेक्टर, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख और अन्य विवादित क्षेत्रों में, 'अनाक्रामक सैन्य मुद्राओं' (non-offensive military postures) को अपनाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझ के तहत, दोनों सेनाओं को ऐसी स्थिति बनाए रखनी होगी जो विरोधी पक्ष के लिए कोई सैन्य खतरा पैदा न करे। यह आपसी संवेदनशीलता और स्वायत्त निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया जाएगा।
यह प्रगति, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले साल हुई मुलाकात से प्रेरित है, द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और आगे बढ़ाने की दिशा में एक अत्यंत सकारात्मक कदम मानी जा रही है। यह भारत-चीन संबंधों में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक है, जो दशकों से चले आ रहे विवादों के धीरे-धीरे समाधान की उम्मीद जगाती है।
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