इजरायल का मास्टरस्ट्रोक; मुस्लिम देश को दी स्वतंत्र देश की मान्यता, इस्लामिक राष्ट्रों में मची खलबली

Up Kiran, Digital Desk: इजरायल शुक्रवार को विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने स्वघोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालिलैंड को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में स्वीकार किया। इस निर्णय को हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, जिससे सोमालिया के साथ इजरायल के संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सोमालिलैंड एक सुन्नी मुस्लिम बहुल राष्ट्र है।

नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अब सोमालिलैंड के साथ कृषि, स्वास्थ्य, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में तत्काल सहयोग शुरू करेगा। उन्होंने सोमालिलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को शुभकामनाएं दीं, उनके नेतृत्व की सराहना की और उन्हें इजरायल आने का निमंत्रण दिया। नेतन्याहू ने कहा कि यह घोषणा अब्राहम समझौतों की उसी भावना में की गई है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हुई थीं।

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार और सोमालिलैंड के राष्ट्रपति ने मिलकर आपसी मान्यता का संयुक्त बयान जारी किया। वहीं, राष्ट्रपति अब्दुल्लाही ने कहा कि सोमालिलैंड अब्राहम समझौतों का हिस्सा बनेगा और यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

सोमालिया और अफ्रीकी संघ का विरोध

वहीं दूसरी ओर, सोमालिया और अफ्रीकी संघ ने इजरायल के इस निर्णय को अवैध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। सोमालिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया। बयान में कहा गया कि संघीय सरकार अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी कूटनीतिक, राजनीतिक और कानूनी कदम उठाएगी।

मिस्र ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलात्ती ने सोमालिया, तुर्की और जिबूती के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और घटनाक्रम पर चर्चा की। मिस्र के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सभी मुल्कों ने सोमालिया की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन की बात की और अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने को अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया।

अफ्रीकी संघ की प्रतिक्रिया

अफ्रीकी संघ ने भी सोमालिलैंड को मान्यता देने के किसी भी प्रयास को खारिज करते हुए सोमालिया की एकता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर की है। अफ्रीकी संघ ने चेतावनी दी कि ऐसे निर्णय महाद्वीप में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।