यहां चुनाव से ठीक पहले 3000 रुपये का दांव, कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग

Up Kiran, Digital Desk: महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के मौके पर सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। दिसंबर और जनवरी की दो किस्तों को एक साथ लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद, सरकार की इस योजना को लेकर राजनीति में विवाद छिड़ गया है।

कांग्रेस का चुनाव आयोग में विरोध

कांग्रेस ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के कदम से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र में मतदान होने हैं, और कांग्रेस का कहना है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में रकम डाले जाने से सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वोटिंग प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस ने इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और चुनावी लाभ के लिए वोटरों को ललचाने का प्रयास करार दिया है।

कांग्रेस का कहना है कि उनकी आपत्ति योजना के अस्तित्व पर नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि यह भुगतान चुनाव के बाद किया जाए ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो।

चुनाव आयोग ने मांगा जवाब

कांग्रेस के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा है कि वे 11 बजे तक सरकार का पक्ष स्पष्ट करें। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई इस बात को दर्शाती है कि वह सुनिश्चित करना चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और बिना किसी बाहरी दबाव के हो।

बीजेपी का पलटवार

इस विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जवाब दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का यह विरोध महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को उजागर करता है। बीजेपी का दावा है कि लाडली बहन योजना पहले से ही लागू है और इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा, पार्टी का कहना है कि यह योजना चुनावी समय से कोई संबंध नहीं रखती, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम एक सकारात्मक पहल है।

चुनावी माहौल और मकर संक्रांति

मकर संक्रांति का त्योहार और आगामी बीएमसी चुनावों के कारण राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और अगले दिन 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव होंगे। ऐसे में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को एक साथ दो किस्तों का भुगतान किया जाना, सियासी गलियारों में विवाद का कारण बन गया है।