Up Kiran, Digital Desk: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के कानूनी ढांचे में हुए हालिया बदलावों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अंग्रेजों के जमाने के पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर एक नई और आधुनिक कानूनी व्यवस्था को अपनाया है, जो आज के भारत की जरूरतों को पूरा करती ਹੈ।
मुख्यमंत्री, भारतीय न्याय संहिता और नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
'तारीख पर तारीख' का दौर अब खत्म
सीएम यादव ने कहा कि दशकों तक देश का न्याय तंत्र "तारीख पर तारीख" की समस्या से जूझता रहा, जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन पीएम मोदी द्वारा लाए गए नए कानूनों का लक्ष्य इस व्यवस्था को बदलना है। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने गुलामी के दौर के 200 से अधिक कानूनों को खत्म कर दिया और तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। यह सिर्फ कानून बदलना नहीं ਹੈ, बल्कि न्याय के प्रति सोच को बदलना ਹੈ।"
आम आदमी को मिलेगा तेज और सस्ता न्याय
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन सुधारों का सबसे बड़ा फायदा देश के आम नागरिक को मिलेगा। अब न्याय की प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को दशकों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पहले न्याय मिलना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम था, लेकिन अब यह आम आदमी की पहुंच में होगा।
क्या हैं नए सुधार; पीएम मोदी की सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून लागू किए हैं:
सीएम यादव ने कहा कि यह सुधार 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां देश अपने कानून खुद बना रहा है जो उसकी मिट्टी और मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन बदलावों से भारत की न्यायपालिका और मजबूत होगी।
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