Up Kiran, Digital Desk: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को हरी झंडी दे दी है। लंबे इंतजार के बाद अब ये साफ हो गया है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर काम शुरू हो जाएगा।
यह कमीशन तय करेगा कि सरकारी कर्मचारियों का अगला वेतन कितना बढ़ना चाहिए और उन्हें क्या-क्या सहूलियतें मिलेंगी। इस फैसले का असर करीब 1.2 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, जिसमें 47 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं।
कब तक आएंगी सिफारिशें और कब से मिलेगा फायदा?
नए वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद है कि 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक ये सिफारिशें सरकार को मिल जाएंगी।
हालांकि, जब भी ये सिफारिशें लागू होंगी, इन्हें 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
सैलरी बढ़ाने से पहले किन बातों पर होगा ध्यान?
इस बार वेतन आयोग के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। सैलरी बढ़ाने का फैसला कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे:
देश की आर्थिक हालत: सरकार देखेगी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी है, महंगाई की स्थिति क्या है और सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा।
विकास का संतुलन: सरकार को कर्मचारियों की सैलरी और देश के विकास कार्यों (जैसे- सड़क, बिजली, और अन्य योजनाएं) के बीच संतुलन बनाना होगा।
पेंशन का बोझ: पुरानी पेंशन योजना (OPS) का बोझ सरकार पर काफी ज्यादा है। आयोग को यह भी देखना होगा कि इसे कैसे संभाला जाए।
राज्यों पर असर: जब केंद्र सरकार वेतन बढ़ाती है, तो ज्यादातर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करती हैं। इसलिए, इस फैसले का असर राज्यों के बजट पर भी पड़ेगा।
प्राइवेट सेक्टर से तुलना: यह भी देखा जाएगा कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के मुकाबले कितनी आकर्षक है और उसी हिसाब से सैलरी तय की जाएगी।
पिछली बार कितनी बढ़ी थी सैलरी?
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2.57 गुना की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से महंगाई भत्ता (DA) भी कई बार बढ़ाया जा चुका है और अभी यह बेसिक सैलरी का 58% है।
अगले कुछ साल सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि देसाई कमेटी क्या सिफारिशें देती है और सरकार उन्हें कितना मानती है।
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