Up Kiran, Digital Desk: भारत में लॉटरी (Lotteries) का संचालन लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के तहत विनियमित (regulated) होता है, जो राज्यों को उन्हें चलाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। इस कानून के अनुसार, लॉटरी कोई भी ऐसी योजना है जिसमें टिकट खरीदने वाले लोगों के बीच संयोग या भाग्य से पुरस्कार निकाले जाते हैं।
राज्यों द्वारा लॉटरी का संचालन: प्रक्रिया और सफलता
राज्य अपनी राज्य लॉटरी के निदेशालयों (Directorates of State Lotteries) के माध्यम से लॉटरी का संचालन करते हैं। वे टिकट छापते हैं, ड्रा आयोजित करते हैं, और पुरस्कार वितरित करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, केरल का लॉटरी मॉडल, जो 1967 में शुरू हुआ था, आज भी देश का सबसे सफल मॉडल माना जाता है। इसके पास 55,000 से अधिक एजेंटों और 150,000 खुदरा विक्रेताओं का एक नेटवर्क है, जो साप्ताहिक और बम्पर ड्रा के माध्यम से रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी राजस्व उत्पन्न करता है।
भारत में लॉटरी कहाँ कानूनी है?
जहाँ कुछ राज्यों ने लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना है, वहीं अन्य ने इसे सार्वजनिक कल्याण के लिए राजस्व उत्पादन का एक स्रोत के रूप में स्वीकार किया है।
गृह मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2023 में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के अनुसार, वर्तमान में नौ राज्य लॉटरी को कानूनी रूप से संचालित करते हैं:
अरुणाचल प्रदेश
गोवा
केरल
महाराष्ट्र
मिजोरम
नागालैंड
पंजाब
सिक्किम
पश्चिम बंगाल
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