बड़े बदलाव की तैयारी, संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों पर हो सकती है कड़ी बहस

Up Kiran, Digital Desk: संसद का शीतकालीन सत्र 2025 आज से शुरू हो रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। इस सत्र के दौरान राजनीतिक हलकों में काफी हलचल की उम्मीद है, क्योंकि विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर चुनौती देने की तैयारी में हैं।

विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

संसदीय सत्र से पहले विपक्षी दलों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें कीं। इनमें दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और एसआईआर (सामाजिक और आर्थ‍िक न्याय) जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की जाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर असफल रही है और वह संसद में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।

सत्र में पेश होंगे 9 महत्वपूर्ण विधेयक

पीटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश करने के लिए कुल 9 प्रमुख विधेयकों की सूची तैयार की है। इनमें से कुछ विधेयक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, सरकार 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच भी पेश करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

निर्मला सीतारमण के अहम प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शीतकालीन सत्र में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाना और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को बदलकर नया उपाय लागू करना है।

बीमा कानून में बड़ा बदलाव

इस सत्र के दौरान बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किया जाएगा, जिसके तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। यह कदम भारतीय वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

सुरक्षा और निवेश की दिशा में बड़े बदलाव

सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले अन्य प्रमुख विधेयकों में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 शामिल है। इस विधेयक के जरिए सरकार सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम को एकीकृत करने का प्रस्ताव करेगी, जिससे बाजारों में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

आसान व्यापार के लिए ‘जन विश्वास’ विधेयक

एक और अहम विधेयक जो संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा, वह जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 है। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना है, ताकि व्यापार करने में आसानी हो और जीवन यापन की प्रक्रिया सरल हो सके।

अन्य प्रस्तावित विधेयक

इस सत्र में कुछ और अहम विधेयकों पर चर्चा होगी, जिनमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन, मणिपुर जीएसटी विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक और कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।