धामी कैबिनेट बैठक में बड़े निर्णय: पेंशन योजना में राहत, खनन प्रस्ताव स्वीकृत

Up Kiran, Digital Desk: उत्तराखंड में विकास से जुड़े कई अहम निर्णयों पर आज मुहर लगी, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश की नीतियों और योजनाओं को लेकर कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो आम जनता से लेकर प्रशासनिक ढांचे तक पर व्यापक असर डाल सकते हैं।

बैठक की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से जियो थर्मल नीति को मंजूरी दी। यह नीति राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देगी और आने वाले समय में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका को मजबूत कर सकती है।

इसके अलावा, प्रदेश में पुलों की क्षमता और संरचना को सुधारने के लिए एक नई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को भी स्वीकृति दी गई। यह यूनिट पुलों की गुणवत्ता, डिज़ाइन और निर्माण कार्यों की निगरानी करते हुए समयबद्ध ढंग से प्रोजेक्ट पूरे करने में सहायता करेगी।

सतर्कता विभाग को भी अब और मज़बूत किया जा रहा है। इसके ढांचे में 20 नए पदों को जोड़ते हुए कुल पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 156 कर दी गई है। इससे विभाग की कार्यक्षमता और निगरानी प्रणाली में सुधार आने की उम्मीद है।

वहीं, जीएसटी विभाग में भी स्टाफ बढ़ाने को लेकर निर्णय लिया गया है ताकि विभागीय कार्यप्रणाली को तेज़ और प्रभावी बनाया जा सके। कर संग्रहण और निगरानी की प्रक्रिया में यह विस्तार सहायक सिद्ध होगा।

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमन के उद्देश्य से, नए खनिजों की खोज और प्रबंधन के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर खनन न्यास (Mining Trust) की स्थापना का फैसला लिया गया है। इससे स्थानीय विकास कार्यों में योगदान और राजस्व में वृद्धि की संभावना है।

एक ऐसा निर्णय जो आम नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करेगा, वह है वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा बदलाव। पहले नियमों के अनुसार यदि लाभार्थी का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता था, तो पेंशन बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब कैबिनेट ने इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए यह तय किया है कि पुत्र के वयस्क होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन जारी रहेगी।