
Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश के नगरपालिका प्रशासन मंत्री पी. नारायणा ने राज्यभर के नगरपालिका आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार नगरपालिका आउटसोर्सिंग श्रमिकों के सभी लंबित मुद्दों को जल्द ही हल करेगी। यह बयान पिछले सरकार के दौरान कथित उपेक्षा और अन्याय का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है।
मंत्री नारायणा ने जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) सरकार पर नगरपालिका आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के प्रति "अन्यायपूर्ण" रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इन श्रमिकों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और उनके मुद्दों को हल करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि नई चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हमेशा मानते रहे हैं कि कर्मचारियों का कल्याण राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नारायणा ने स्पष्ट किया कि टीडीपी सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी।
नगरपालिका आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मुख्य मुद्दों में शामिल हैं:
वेतन वृद्धि (Wage Hike): लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग।
नियमितीकरण (Regularization): आउटसोर्सिंग के बजाय स्थायी कर्मचारी के रूप में नियमित किए जाने की मांग।
सामाजिक सुरक्षा लाभ (Social Security Benefits): पेंशन, बीमा और अन्य लाभों की कमी।
सेवा शर्तों में सुधार (Improvement in Service Conditions): बेहतर काम के माहौल और निश्चित नौकरी की सुरक्षा।
मंत्री नारायणा ने कहा कि सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और एक व्यापक समाधान खोजने के लिए काम करेगी। उन्होंने कर्मचारियों से धैर्य रखने और सरकार पर विश्वास रखने का आग्रह किया।
यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब नई सरकार सत्ता में आई है और विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का दबाव झेल रही है। नगरपालिका आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जो शहरों की सफाई और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। मंत्री नारायणा का यह बयान निश्चित रूप से उन्हें एक नई उम्मीद देगा कि उनकी समस्याएं अब गंभीरता से सुनी और हल की जाएंगी।
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