मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी! सैलरी में बढ़ोतरी और टैक्स छूट भी मिलेगी

केंद्र सरकार (Central government) के कर्मचारी बीते कई महीनों से महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने इस संबंध में फैसला ले लिया है, मगर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं तो छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन की तुलना में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 14.3% की वृद्धि की गई। जब छठा वेतन आयोग लागू किया गया था, तो पांचवें वेतन आयोग की तुलना में मूल वेतन में 54% की वृद्धि की गई थी।

पांचवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन में 31% की वृद्धि की गई थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते कल को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये सूचना दी।

उन्होंने 2014 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए घोषित अलग अलग कर लाभ उपायों का विवरण संसद में शेयर किया। सरकार ने बेसिक टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी है। इसे दो लाख से घटाकर ढाई लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम करने की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है.

वित्त अधिनियम, 2017 के तहत, उन लोगों के लिए आयकर सीमा कम कर दी गई है जिनकी कुल आय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है। इसे 10% से घटाकर 5% कर दिया गया।

स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इससे टैक्स देने वाले वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगी दोनों को फायदा हुआ है। वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को कर से पूर्ण छूट दी जाती है।

वित्त अधिनियम, 2018 ने पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न रियायतें प्रदान की हैं। 80डी के तहत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. साथ ही गंभीर बीमारियों के उपचार पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।