Up Kiran, Digital Desk: संसद का बेहद महत्वपूर्ण मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, और इस सत्र में केंद्र सरकार कई अहम विधायी कार्यों को निपटाने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार, सरकार इस बार कुल 8 नए विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश कर सकती है। यह सत्र देश के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनों पर बहस और निर्णय का गवाह बनेगा।
इस सत्र में सरकार का मुख्य एजेंडा अपने विधायी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। जिन प्रमुख विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2024: यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना है।
बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2022: यह विधेयक देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कानून में बदलाव करेगा।
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023: इस विधेयक का लक्ष्य छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाना और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ कम हो सके।
मध्यस्थता विधेयक, 2021: यह विधेयक विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा देगा, जिससे अदालतों पर निर्भरता कम होगी और न्याय प्रक्रिया तेज होगी।
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023: यह वन संरक्षण से संबंधित कानूनों में आवश्यक बदलाव लाएगा, जिसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा और उनके प्रबंधन को और प्रभावी बनाना है।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022: यह हिमाचल प्रदेश में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने या बाहर करने से संबंधित है।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश विधेयक, 2022: यह छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति सूची से संबंधित आवश्यक संशोधन करेगा।
तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023: यह तटीय जलकृषि क्षेत्र के नियमन और विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया जाएगा।
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