Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद, नई एनडीए गठबंधन सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ हल करने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने साफ किया है कि जनता की सुनवाई और उनकी समस्याओं का समाधान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में, राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि नई सरकार का मुख्य लक्ष्य लोगों को बिना किसी देरी के न्याय दिलाना है। खास तौर पर, तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
जमीन संबंधी लंबित मामले: राज्य में जमीन से जुड़े हजारों मामले सालों से लटके पड़े हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इन सभी मामलों को तेजी से निपटाने का संकल्प लिया है, ताकि लोगों को उनकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके और भूमि विवादों से मुक्ति मिल सके।
पेंशन से जुड़ी दिक्कतें: कई बुजुर्गों और योग्य लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा था। नई सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति को समय पर उसकी पेंशन मिले।
आवास की समस्या: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किफायती आवास की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने सभी जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का वादा किया है, ताकि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे।
मंत्रियों ने कहा कि यह सरकार की 'जन-केंद्रित' (citizen-centric) शासन व्यवस्था का प्रतीक है, जहाँ हर निर्णय जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम करें ताकि लोगों का सरकार पर विश्वास मजबूत हो।
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