नेपाल में अलर्ट, उत्तराखंड के रास्ते नेपाल में घुस सकते हैं रोहिंग्या

Up Kiran, Digital Desk: उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम जैसे ही तेज हुआ नेपाल की सीमा पर हड़कंप मच गया। नेपाली अधिकारियों को लग रहा है कि भारत में सख्ती बढ़ने से रोहिंग्या शरणार्थी अब नेपाल का रास्ता पकड़ सकते हैं। इसके बाद नेपाल ने अपनी सारी सीमा चौकियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और भारत से मदद भी मांगी है।

आधार कार्ड दिखाकर मजदूर बनकर आने की खबर से मचा हड़कंप

नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के बड़े अधिकारी धीरेंद्र शाह ने बताया कि उन्हें खबर मिली है कि कुछ रोहिंग्या भारतीय आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मजदूर बनकर नेपाल में दाखिल होने की फिराक में हैं। इसके बाद सीमा पर निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ आधार कार्ड देखकर किसी को आने नहीं दिया जा रहा। हर आने जाने वाले के दूसरे कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध लगे तो पूरी तलाशी ली जा रही है। कुत्तों की स्क्वायड भी दिन रात सीमा पर तैनात है।

कंचनपुर के गड्डाचौकी चौकी हो या दार्चुला और बैतड़ी की चौकियां हर जगह पुलिस और सशस्त्र बल के जवान मुस्तैद हैं। कैलाली जिले में खुली सीमा वाले इलाकों में गश्त का दायरा बढ़ा दिया गया है।

नेपाल के गृह मंत्री खुद पहुंचे सीमा पर

मामला गंभीर देखते हुए नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल खुद धनगढ़ी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और फिर त्रिनगर सीमा चौकी का जायजा लिया। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि एक भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर न आने पाए।

भारत से मांगा साथ

नेपाली अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि यह समस्या अकेले नेपाल की नहीं है। कैलाली की सहायक मुख्य जिला अधिकारी किरण जोशी ने बताया कि उन्होंने भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी से कहा है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना साझा करें। बनबसा और टनकपुर जैसे इलाकों में तैनात एसएसबी के जवानों से लगातार समन्वय बनाया जा रहा है।

असल खेल क्या है?

दरअसल उत्तराखंड में मतदाता सूची की सफाई का अभियान चल रहा है। पुलिस घर घर जाकर संदिग्ध विदेशी नागरिकों की जांच कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कई रोहिंग्या पकड़े भी जा चुके हैं। अधिकारियों को लगता है कि दबिश बढ़ने से बाकी लोग नेपाल की खुली सीमा की तरफ भाग सकते हैं। नेपाल पहले से ही रोहिंग्या मुद्दे पर सतर्क रहता है क्योंकि उसके पास न तो इतने संसाधन हैं और न ही वह बड़ी संख्या में शरणार्थियों को झेलने की स्थिति में है।