transport department up: योगी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राज्य के 1.5 लाख जनसुविधा केंद्रों को परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने का ऐलान किया है। अब आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने, डीएल में बदलाव कराने या डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये बदलाव न सिर्फ आवाम के लिए राहत लेकर आया है बल्कि दलालों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का वादा करता है।
लर्निंग लाइसेंस जैसी सेवा सिर्फ 30 रुपये से शुरू
परिवहन मंत्री ने घोषणा की कि सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल को एसबीआई-एमओपीएस पेमेंट गेटवे से जोड़ा गया है। इसके जरिए लोग अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र से परिवहन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
आयुक्त परिवहन ने बताया कि सेवा शुल्क को पारदर्शी और किफायती बनाया गया है। अब लर्निंग लाइसेंस जैसी बुनियादी सेवा के लिए मात्र 30 रुपये का शुल्क देना होगा। दस्तावेज स्कैनिंग के लिए दो रुपये प्रति पेज, प्रिंटिंग के लिए तीन रुपये प्रति पेज और फोटोकॉपी के लिए दो रुपये प्रति पेज का मामूली शुल्क लिया जाएगा। सरकारी शुल्क अलग से लागू होगी मगर ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई छिपा हुआ खर्च न हो।
आम जनता को होगा ये फायदा
आरटीओ के चक्कर खत्म: अब घर के पास ही सारी सुविधाएं उपलब्ध।
दलालों से मुक्ति: तय शुल्क से कोई अतिरिक्त वसूली नहीं।
ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच: गांव-कस्बों तक सेवाएं आसानी से मिलेंगी।
समय और पैसे की बचत: कम खर्च में तेज प्रक्रिया।
