NRC Number: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि राज्य में आधार कार्ड के लिए नए आवेदकों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन रसीद संख्या दिखाना अनिवार्य होगा, जो राज्य में अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के प्रयासों का हिस्सा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सरमा ने बताया कि आधार आवेदनों की संख्या राज्य की आबादी से ज़्यादा हो गई है, जिससे संभावित धोखाधड़ी वाले आवेदनों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम चार जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित आबादी से ज़्यादा है, जो चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि  आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से ज्यादा है... यह दर्शाता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने निर्णय लिया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर दिखाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों की आमद को रोकना है। सरमा ने कहा, "असम में आधार बनवाना आसान नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि राज्य नए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करेगा।

सरमा ने कुछ जिलों में अनियमितताओं को उजागर किया और धुबरी को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा, "धुबरी जिले में जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड जारी किए गए हैं। हो सकता है कि कुछ संदिग्ध लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हों।"

1 अक्टूबर से लागू होंगे सख्त नियम

सरमा ने कहा कि अगले 10 दिनों में औपचारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है, "यदि आप एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको नई प्रक्रिया में आधार कार्ड नहीं मिलेगा।" हालांकि, उन्होंने कहा कि यह नियम चाय बागान क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, तथा वयस्क आवेदकों के लिए अन्य जिलों में 1 अक्टूबर से सख्त नियम लागू होंगे।