Uttarakhand News: धामी सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को इस नीति का निर्माण करने का निर्देश दिया है और कहा है कि इसका ड्राफ्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

सीएम के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया नीति के ड्राफ्ट की मांग की पुष्टि की है। पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के उपयोग के चलते अफसरों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता में वृद्धि हुई है। यह सक्रियता सरकारी कार्यों और योजनाओं के प्रचार के लिए तो सकारात्मक है, मगर हाल के महीनों में ऐसी विवादित पोस्टें भी सामने आई हैं, जिससे सरकार को थोड़ी समस्या हुई।

शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के चलते कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड के एक सरकारी इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को भी इसी कारण से निलंबित किया गया है। अन्य विभागों में भी ऐसे मामलों की रिपोर्टें आई हैं।

इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब शासन स्तर पर सोशल मीडिया नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया नीति का पालन करने की सलाह भी दी गई है।

उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भी सोशल मीडिया के लिए एक एसओपी तैयार की है, जिसका पालन करने के लिए कहा गया है। सरकार नए वर्ष में इस सोशल मीडिया नीति को तैयार कर लागू करने की योजना बना रही है।