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Up Kiran, Digital Desk: कर्नाटक में एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं. इस बार लड़ाई का मुद्दा है 'इथेनॉल'. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पलटवार करते हुए सिद्धारमैया पर "झूठ फैलाने" का आरोप मढ़ दिया है.
यह जुबानी जंग पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल के कोटे को लेकर छिड़ी है, और इसने कर्नाटक की सियासत को गरमा दिया है.
सिद्धारमैया ने क्या आरोप लगाए?
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर कर्नाटक को पेट्रोल में मिलाने के लिए ज़रूरी मात्रा में इथेनॉल की सप्लाई नहीं कर रही है. उन्होंने इसे राज्य के खिलाफ एक "राजनीतिक साजिश" करार दिया.
उनका कहना है, "यह कर्नाटक के लोगों के साथ घोर अन्याय है. सिर्फ इसलिए कि यहां कांग्रेस की सरकार है, केंद्र सरकार हमें परेशान कर रही है और हमारा हक नहीं दे रही है." सिद्धारमैया का आरोप है कि केंद्र की इस नाइंसाफी की वजह से राज्य की इथेनॉल मिश्रण योजना पर बुरा असर पड़ रहा है.
प्रल्हाद जोशी का आंकड़ों के साथ करारा जवाब
मुख्यमंत्री के इन आरोपों के तुरंत बाद, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मोर्चा संभाला और सिद्धारमैया के दावों को "झूठ का पुलिंदा" बताकर खारिज कर दिया. उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सिद्धारमैया जनता को गुमराह कर रहे हैं.
जोशी ने कहा, "सच तो यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कर्नाटक के लिए इथेनॉल का कोटा बढ़ाया है, घटाया नहीं. हमने राज्य का कोटा 7.97 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 12.35 करोड़ लीटर कर दिया है."
उन्होंने उल्टा सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "राज्य सरकार अपनी नाकामियों और वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए केंद्र पर झूठे आरोप लगा रही है. उन्हें इस तरह की नकारात्मक राजनीति करने के बजाय राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए."
यह पूरा मामला अब एक क्लासिक केंद्र-राज्य विवाद बन गया है, जहां एक तरफ राज्य सरकार भेदभाव का आरोप लगा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार आंकड़ों के साथ अपनी सफाई पेश कर रही है. इस राजनीतिक लड़ाई के बीच, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका असर राज्य की इथेनॉल नीति और आम जनता पर क्या पड़ता है.
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