Up Kiran, Digital Desk: तेलंगाना के राजस्व और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को एक बड़ी और सख्त समय-सीमा दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक राज्य में जमीन से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा हर हाल में कर दिया जाए।
सोमवार को जिला कलेक्टरों और अतिरिक्त कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, मंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एक पारदर्शी और विवाद-मुक्त भूमि प्रशासन प्रणाली बनाना है। यह सरकार के 'प्रजा पालन' (जनता का शासन) के वादे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने अधिकारियों को धरणी पोर्टल पर लंबित आवेदनों, म्यूटेशन (नामांतरण), सादा बैनामा (सादे कागज पर बिक्री), और भूमि संबंधी अन्य शिकायतों को तेजी से निपटाने का आदेश दिया। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरतेंगे या फाइलों को बेवजह रोक कर रखेंगे, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, "हमारी सरकार किसानों और आम नागरिकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक बिना किसी परेशानी के दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।" इस कदम का उद्देश्य वर्षों से चले आ रहे भूमि विवादों को समाप्त करना और राजस्व प्रणाली में जवाबदेही और तेजी लाना है।
--Advertisement--
