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housing policy: उत्तराखंड में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। धामी प्रशासन ने आवास निर्माण से जुड़ी अलग लग प्रक्रियाओं में छूट देकर इसे अधिक किफायती और सुगम बना दिया है। इस फैसले से आम जनता, निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से अपने आशियाने के लिए सरकारी नियमों में ढील की मांग कर रहे थे।
क्या हैं उत्तराखंड सरकार की नई राहत
घर खरीदने या बनाने के लिए जमीन खरीदने पर सरकार स्टांप शुल्क में छूट देगी। मकान बनाने के लिए होम लोन लेने वालों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। घर के नक्शे पास कराने और निर्माण से जुड़े अन्य शुल्कों में कटौती। राज्य में किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीतियां लागू कर रही है।
धामी सरकार का मकसद उत्तराखंड के लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद करना और बेरोजगारी के बीच निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सरकार जल्द ही इन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
बता दें कि प्रदेश सरकार का ये कदम आवास निर्माण को किफायती और आसान बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। धामी सरकार की इस नीति से राज्य में रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे।