Up Kiran, Digital Desk: ऑनलाइन सट्टेबाजी (online betting) और मनी गेमिंग (money gaming) प्लेटफॉर्म को विनियमित (regulate) करने के उद्देश्य से, केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill) को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह कदम ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि और ऐसे प्लेटफॉर्मों के लिए सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट (celebrity and influencer endorsement) पर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।
सरकार का कड़ा रुख: 1400 से अधिक वेबसाइटें और ऐप्स ब्लॉक, GST और जीत पर भी टैक्स!
ईटी की मई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र पर अपनी निगरानी कड़ी कर दी है। अक्टूबर 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लागू किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से गेम से होने वाली जीत पर 30% कर लगाया गया है। यहां तक कि अपतटीय गेमिंग प्लेटफॉर्म (offshore gaming platforms) को भी कर के दायरे में लाया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, 2022 और फरवरी 2025 के बीच, सरकार ने 1,400 से अधिक सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक किया है। यह आंकड़े ऑनलाइन गेमिंग और जुआ गतिविधियों के बढ़ते खतरे और उन्हें नियंत्रित करने की सरकारी मंशा को दर्शाते हैं।
ऑनलाइन गेमिंग बिल का उद्देश्य और प्रभाव:
इस नए ऑनलाइन गेमिंग बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, धोखाधड़ी को रोकना और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कदम न केवल खिलाड़ियों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस क्षेत्र से उत्पन्न राजस्व का उचित कराधान हो।
यह कानून ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो इसे एक विनियमित ढांचे में लाएगा और भविष्य में इसके जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देगा।
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