बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को पहले के ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दिया है। यह राशि उम्रदराज, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों के खातों में जुलाई 2025 से सीधे जमा होगी ।
क्या कहती है सरकार?
मुख्यमंत्री के इस कदम को 'मास्टरस्ट्रोक' कहा जा रहा है क्योंकि इससे करीब 1.09 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा । इस मदद का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत पहुँचाना है और इन्हें वेतन वृद्धि का समर्थन देना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन लॉगिन कर अपना नाम लाभार्थियों की सूची में चेक किया जा सकता है ।
राजनीतिक और सामाजिक महत्व
इस घोषणा का चुनावी पहलू भी अहम है। चुनाव की आग में नीतीश सरकार मजबूती से चुनावी मोर्चे पर उतरने के लिए महिलाओं, बुज़ुर्गों और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा देना चाहती है। यह दरअसल एक सामाजिक-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है ।
उपयोग और पहुँच
लाभार्थी इस राशि का उपयोग दैनिक खर्चों में गरिमा और आत्मनिर्भरता के साथ कर सकेंगे। वृद्धा-पेंशन, विधवा-पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए यह राशि एक आधारभूत सुरक्षा के रूप में काम करेगी। आवेदन प्रक्रिया और साईट पर नाम जांचने की सुविधाओं के लिंक की जानकारी राज्य की आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है ।
क्या बदलाव आएगा?
प्रति माह ₹1,100 की पेंशन लागू होगी।
1.09 करोड़ से अधिक लोग इस योजना के दायरे में आएंगे।
इससे पहले यह राशि ₹400 थी, जिसे अब तीन गुना बढ़ाया गया है।
इस पहल से बिहार की सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी और कमजोर वर्गों की आर्थिक दशा में सुधार होगा।
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