Up Kiran, Digital Desk: विशाखापट्टनम के भविष्य को संवारने वाले 'वीएमआरडीए मास्टर प्लान-2041' को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह और जागरूकता दिख रही है। इस प्लान पर नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों की तरफ से भारी संख्या में सुझाव, आपत्तियां और सिफारिशें आ रही हैं। सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी, 2024 थी, और इस अवधि में वीएमआरडीए को अनगिनत प्रतिक्रियाएं मिली हैं। यह दिखाता है कि लोग अपने शहर के भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं।
यह मास्टर प्लान विशाखापट्टनम महानगरीय क्षेत्र (VMR) के 2041 तक के सुनियोजित विकास का एक खाका है। इसमें शहरीकरण की बढ़ती ज़रूरतों, बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्यावरण का संतुलन और नागरिकों की जीवनशैली को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है।
किस तरह के सुझाव और आपत्तियां आ रही हैं?
भूमि उपयोग (Land Use) में बदलाव: सबसे ज़्यादा सुझाव ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े प्रस्तावित बदलावों को लेकर आए हैं। कई नागरिकों और संगठनों ने इस बात पर चिंता जताई है कि उनके रिहायशी (Residential) इलाकों को व्यावसायिक (Commercial) या औद्योगिक (Industrial) क्षेत्रों में बदलने की योजना है। वहीं, कुछ लोग अपनी व्यावसायिक ज़मीन को आवासीय में बदलने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे वहां घर बना सकें।
सड़क और परिवहन: यातायात की समस्या को कम करने के लिए नई सड़कों और बाईपास सड़कों के निर्माण के सुझाव भी दिए गए हैं। विशेष रूप से, अनाकापल्ली से विशाखापट्टनम राजमार्ग के चौड़ीकरण और सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है, ताकि शहर में आवागमन सुगम हो सके।
हरित क्षेत्र और बुनियादी सुविधाएं: हरित क्षेत्रों (Green Zones), पार्कों और खुले स्थानों को बढ़ाने की मांग भी की गई है। साथ ही, उन अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सीवरेज प्रदान करने की सिफारिशें की गई हैं, जिन्हें अभी तक प्लान में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है।
क्षेत्रों को शामिल करना: भीमिली नगर पालिका, आनंदपुरम और पद्मनाभम मंडल जैसे कई क्षेत्रों के निवासियों ने वीएमआरडीए से अपने इलाकों को भी मास्टर प्लान में शामिल करने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें भी विकास का पूरा लाभ मिल सके।
पर्यटन और विरासत: शहर की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने और ऐतिहासिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए भी मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं, ताकि विशाखापट्टनम की एक अनूठी पहचान बनी रहे।
अब आगे क्या होगा?
वीएमआरडीए अब इन सभी हजारों सुझावों और आपत्तियों की बारीकी से जांच करेगा। इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएंगी, जहाँ नागरिक सीधे अपनी बात अधिकारियों और योजनाकारों के सामने रख सकेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, मास्टर प्लान को अंतिम अधिसूचना के लिए सरकार को भेजा जाएगा, और फिर इसे लागू किया जाएगा।
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