धामी सरकार के ये 20 बड़े फैसले: किसानों, छात्रों और निवेशकों को सीधा फायदा

राज्य की धामी सरकार ने बीती शाम कैबिनेट की अहम बैठक में बीस बड़े फैसलों पर मुहर लगाकर ये साफ कर दिया कि राज्य सरकार किसानों, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और निवेश को प्राथमिकता देने के मूड में है। पुष्कर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए, जिनका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।

आपदा प्रबंधन में आई बड़ी क्रांतिकारी पहल

आपदा की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्यों को तेज़ी से अंजाम देने के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों की वित्तीय शक्तियों को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। वहीं, मंडलायुक्तों को अब 5 करोड़ तक की आपात राशि खर्च करने का अधिकार मिलेगा। ये कदम पर्वतीय राज्य देवभूमि में आपदा के समय त्वरित कार्यवाही के लिए अहम माना जा रहा है।

किसानों को राहत

मीटिंग में कीवी नीति को मंजूरी दी गई। सरकार की योजना राज्य में कीवी का उत्पादन और उसका क्षेत्रफल बढ़ाने की है। इसके अलावा, ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी मंजूरी मिल गई है। एक एकड़ में इसकी खेती के लिए 8 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें से सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही सेब तोड़ाई प्रबंधन योजना को मंजूरी मिली है, जिसके तहत सेब की ग्रेडिंग के हिसाब से तोड़ाई की व्यवस्था होगी।

राज्य की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव

सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को नोटबुक देने का फैसला लिया है। अब बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के साथ नोटबुक भी निशुल्क दी जाएगी। इससे छात्रों और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

समान नागरिक संहिता की दिशा में अहम कदम

राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया में एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया है। अब सब रजिस्टार विवाह और तलाक की प्रक्रिया भी कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता आएगी।

संस्कृत ग्राम को मिली हरी झंडी

राज्य के हर जनपद में एक गांव को 'संस्कृत ग्राम' घोषित किया जाएगा। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को लेकर सरकार ने वर्तमान निवेश नीति को जून 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और नए रोजगार सृजित होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को मंजूरी। इससे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा।

यूजर और यूकास्ट का एकीकरण। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अधिक संगठित और प्रभावशाली बनाने के लिए।

आवास विकास परिषद में पदों की संख्या 19 से बढ़ाकर 30 — विकास कार्यों की गति बढ़ाने हेतु।