SEBI के एक आदेश से 15% टूट गया ये मशहूर कंपनी का शेयर, जानें क्या है पूरा मामला

Up Kiran, Digital Desk: मंगलवार को शेयर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाइप बनाने वाली देश की बड़ी कंपनियों में से एक, मैन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में 15% से भी ज्यादा की भारी गिरावट देखी गई। इस अचानक आई सुनामी की वजह थी बाजार नियामक SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) का एक सख्त आदेश, जिसने कंपनी के तीन बड़े अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

SEBI ने कंपनी के चेयरमैन आर.सी. मनसुखानी, मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल मनसुखानी और एक अन्य डायरेक्टर धवल पंड्या को अगले आदेश तक सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। इसका मतलब है कि ये अधिकारी अब किसी भी लिस्टेड कंपनी में न तो शेयर खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं और न ही किसी अहम पद पर रह सकते हैं।

आखिर SEBI ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम?

यह पूरा मामला कंपनी के वित्तीय ब्योरों में हेराफेरी के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। SEBI ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि कंपनी ने कथित तौर पर अपने मुनाफे और संपत्ति (assets) को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है, जो कि निवेशकों के साथ एक बड़ा धोखा है।

आरोप है कि मैन इंडस्ट्रीज ने अपनी सहयोगी कंपनी 'मैन एल्युमिनियम लिमिटेड' के साथ कुछ ऐसे लेनदेन दिखाए जो असल में हुए ही नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि इन लेनदेन को सही ठहराने के लिए जिन पार्टियों का जिक्र किया गया, वे या तो अस्तित्व में ही नहीं थीं या फिर उनका दिया गया पता गलत था।

निवेशकों में मची भगदड़: जैसे ही यह खबर बाजार में आई, मैन इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों में अपने पैसे डूबने का डर समा गया और उन्होंने ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू कर दी। भारी बिकवाली के दबाव के कारण, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी का शेयर 15.65% गिरकर अपने निचले स्तर पर आ गया। शेयर में अचानक आई इस गिरावट ने कई निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया।

कंपनी ने क्या कहा: इस पूरे मामले पर मैन इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर कहा है कि SEBI का यह आदेश सिर्फ एक अंतरिम फैसला है जो पहली नजर की जांच पर आधारित है। कंपनी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में अपील करेगी।

लेकिन फिलहाल, SEBI के इस आदेश ने कंपनी की साख और उसके शेयर की कीमत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब निवेशकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि SAT इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।