
Up Kiran, Digital Desk: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को इस बात से "अनभिज्ञता" व्यक्त की कि अमेरिका रूस से रसायन और उर्वरकों का आयात करता है. उनकी यह टिप्पणी यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की लगातार आलोचना के बीच आई है.
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समाचार एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में कि अमेरिका रूस से रासायनिक और उर्वरकों का आयात करता है, ट्रंप ने कहा, “मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. हमें इसकी जांच करनी होगी.”
अमेरिकी राष्ट्रपति भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल और हथियार खरीदने को लेकर काफी आलोचनात्मक रहे हैं, और उन्होंने देश पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी लगाए हैं. इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ "काफी बढ़ाएगा", एक ऐसा कदम जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इसने यूक्रेन संघर्ष को बढ़ावा दिया है.
इसके अलावा, ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खुले बाजारों में बेचकर भारी मुनाफा कमाने का भी आरोप लगाया है. ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था, “उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं. इस वजह से, मैं भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को भुगतान किए जाने वाले टैरिफ को काफी बढ़ा रहा हूं. इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद.”
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‘मैंने कभी प्रतिशत नहीं कहा’ मंगलवार को मीडिया के साथ अपनी बातचीत के दौरान, ट्रंप ने कहा कि जब उनसे रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने "कभी कोई प्रतिशत नहीं कहा." उन्होंने कहा, “मैंने कभी कोई प्रतिशत नहीं कहा, लेकिन हम उसमें से काफी कुछ करेंगे.”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “हम देखेंगे कि अगले अपेक्षाकृत कम समय में क्या होता है... रूस के साथ हमारी कल एक बैठक है. हम देखेंगे कि क्या होता है.”
भारत ने ट्रंप की टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया है, इसे "अनुचित और तर्कहीन" बताया है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत को इस मुद्दे पर निशाना बनाना पूरी तरह से अनुचित और दोहरे मापदंड वाला है.भारत ने यह भी बताया है कि अमेरिका खुद रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत, एक बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा.
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