Up Kiran, Digital Desk: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए, 6405 करोड़ रुपये की लागत वाली कई रेल परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है।
CCEA द्वारा इन परियोजनाओं को 'हरी झंडी' देना दर्शाता है कि सरकार रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दे रही है। इन परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा और माल ढुलाई को अधिक कुशल बनाना और क्षमता में वृद्धि करना है।
इस विशाल निवेश से रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा, जिससे ट्रेनों की गति बढ़ सकती है, भीड़ कम हो सकती है और यात्रियों व माल ढुलाई के लिए अधिक विश्वसनीय सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। यह कदम देश के आर्थिक विकास को गति देने और दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी सहायक होगा।
इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। 6405 करोड़ रुपये का यह निवेश भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और देश के परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
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