उत्तराखंड: सहकारी समितियों को मिला नया काम, पेट्रोल पंप खोलने की मिलेगी छूट

Up Kiran, Digital Desk: उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां अब सिर्फ खाद-बीज बेचने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पेट्रोल पंप, जन औषधि केंद्र, होमस्टे और सौर ऊर्जा परियोजनाओं जैसे कई नए कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। इस बदलाव से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों की जरूरतें भी उनकी चौखट पर पूरी होंगी।

गांवों में खुलेगा विकास का नया रास्ता

प्रदेश में इस समय लगभग 671 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जो अब तक किसानों को खाद, बीज और कर्ज जैसी सेवाएं देती थीं। लेकिन अब इन समितियों को 27 नए क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी गई है। इससे न केवल समितियों का दायरा बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

नोडल अधिकारी एमपी त्रिपाठी के अनुसार, हर जिले के भूगोल और ज़रूरत के अनुसार समितियों को नए कार्यों में लगाया जाएगा। मैदानी इलाकों में जहां हर गांव में एक समिति बनेगी, वहीं पहाड़ी जिलों में हर क्षेत्र पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। शुरुआत हरिद्वार जिले से हो चुकी है और अब यह प्रक्रिया ऊधमसिंह नगर तक फैलाई जाएगी।

किस-किस क्षेत्र में बढ़ेगी समितियों की भागीदारी?

नई योजनाओं के तहत समितियां अब इन क्षेत्रों में काम कर सकेंगी:

ऊर्जा और ईंधन: पेट्रोल-डीजल पंप, सौर ऊर्जा संयंत्र, रसोई गैस वितरण

स्वास्थ्य सेवाएं: जन औषधि केंद्र, अस्पताल, एंबुलेंस सेवा

शिक्षा: विद्यालय, महाविद्यालय और कौशल विकास केंद्र

कृषि एवं पशुपालन: रेशम उत्पादन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, कृषि उपकरण की बिक्री

प्रसंस्करण व मार्केटिंग: पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग

पर्यटन और आवास: ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे

डिजिटल सेवाएं: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक मित्र, बीमा एजेंट

लॉजिस्टिक्स व इंफ्रास्ट्रक्चर: निजी गोदाम निर्माण, परिवहन सेवाएं

किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन किसानों और ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा जो अब तक केवल पारंपरिक साधनों से ही सेवाएं प्राप्त कर रहे थे। समितियों के बहुआयामी बनने से उन्हें अब अपने ही गांव या क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन मिलेगा।