uttarakhand news: धामी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट और विभागाध्यक्षों को जारी नोटिस में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस नए नियम का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है।
आधिकारिक घोषणा के मुताबिक 26 मार्च 2010 के बाद किए गए विवाहों को अब यूसीसी ढांचे के भीतर पंजीकृत करना जरूरी है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सभी विवाहित कर्मचारियों के पंजीकरण की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे।
मुख्य सचिव ने बताया कि पंजीकरण को समय पर पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले को गृह सचिव को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा, उन्होंने सभी सरकारी विभागों को अपने कर्मियों के बीच विवाह पंजीकरण में सहायता करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।
इस पहल के कुशल कार्यान्वयन में सहायता के लिए उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेशक को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिलों और विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि देवभूमि में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का क्रियान्वयन मानकीकृत व्यक्तिगत कानूनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। साथ ही ये भी संकेत दिया कि अगर सरकार का ये नियम कोई कर्मचारी नहीं मानता है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है।
