
Up Kiran, Digital Desk: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हक में एक बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है। उन्होंने देश भर के ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks) को साफ और सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को और बढ़ाएं, ताकि किसी भी किसान को खेती-बाड़ी के कामों के लिए पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर रहेगा खास जोर
हाल ही में, वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों और प्रायोजक बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था- किसानों की आर्थिक मदद। निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा कि वे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि हर जरूरतमंद किसान तक इसका लाभ पहुंचे।
उन्होंने कहा कि बैंकों का यह कर्तव्य है कि वे कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाएं, क्योंकि यही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की भी दी सलाह
किसानों को कर्ज देने के अलावा, वित्त मंत्री ने इन बैंकों को अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर और आधुनिक बनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में, यह जरूरी है कि ग्रामीण बैंक भी नई तकनीक को अपनाएं ताकि वे अपने ग्राहकों, खासकर गांवों में रहने वाले लोगों को, बेहतर, तेज और सुरक्षित सेवाएं दे सकें।
सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश के अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा रहा ।