बिहार एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज को राहत, सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज

बिहार एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज को राहत, सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज

बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य के विधान परिषद (MLC) के दो प्रमुख सदस्यों—बंशीधर बृजवासी (Banshidhar Brijwasi) और राहुल राज (Rahul Raj)—की विधायकी और सदस्यता पर पिछले काफी समय से मंडरा रहा तलवार का संकट आखिरकार टल गया है। सक्षम प्राधिकारी और संबंधित न्यायसंगत मंच द्वारा इनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग करने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इस बड़े फैसले के बाद दोनों ही नेताओं और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। राजनीति के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले बिहार में इस प्रकार के कानूनी और विधायी मामलों पर सभी की पैनी नजर बनी रहती है, और इस निर्णय ने फिलहाल राज्य की सियासत में चल रही सुगबुगाहट को काफी हद तक शांत कर दिया है।

क्या था पूरा मामला और क्यों उठी थी दोनों एमएलसी की सदस्यता रद्द करने की मांग?

पूरे विवाद की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो कुछ समय पहले विपक्षी दलों और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा इन दोनों विधान पार्षदों की राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी हलफनामों या दलबदल जैसे विभिन्न तकनीकी और कानूनी पहलुओं को आधार बनाते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इन नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व कानून (Representation of the People Act) या विधान परिषद के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में जब याचिकाएं दायर होती हैं, तो प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में लंबी बहस और दस्तावेजों की छानबीन का दौर शुरू हो जाता है। बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के खिलाफ दाखिल की गई इन याचिकाओं के बाद से ही बिहार की राजनीतिक फिजा में गर्माहट आ गई थी और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि इस पर अंतिम फैसला क्या आएगा।

कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की गहन छानबीन के बाद आया फैसला

विधान परिषद के सभापति या संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चली लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क और साक्ष्य मजबूती से रखे। कानूनी जानकारों और संविधान विशेषज्ञों ने इस पूरे मामले में नियमों की एक-एक बारीकी का अध्ययन किया। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कानूनी कसौटी पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून और सदन की नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए जो पुख्ता और अकाट्य आधार होने चाहिए, वे इस मामले में पर्याप्त साबित नहीं हो सके। इसी आधार पर सभी आपत्तियों और याचिकाओं को खारिज करते हुए दोनों नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है।

राजनीतिक दलों और समर्थकों में खुशी की लहर, विरोधी खेमे में निराशा

जैसे ही बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता सुरक्षित रहने और याचिकाएं खारिज होने की खबर सार्वजनिक हुई, उनके समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया। सोशल मीडिया से लेकर उनके गृह जिलों और पटना स्थित आवासों पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह फैसला इनके खिलाफ आता, तो संबंधित राजनीतिक दलों को सदन के भीतर और बाहर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। खासकर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के दौर में हर एक सीट और हर एक सदस्य की संख्या पार्टियों के लिए बेहद मायने रखती है। दूसरी ओर, जिन लोगों या दलों ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिकाएं दाखिल की थीं, उन्हें इस फैसले से बड़ा झटका लगा है और वे अब आगे की कानूनी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं।

बिहार विधान परिषद में सदस्यों की स्थिति और इसका महत्व

बिहार विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा से ही सियासी रस्साकशी देखने को मिलती रही है। उच्च सदन में विधायी कार्यों और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में हर एक सदस्य की उपस्थिति और उसका मत बेहद महत्वपूर्ण होता है। बंशीधर बृजवासी और राहुल राज का अपने-अपने दलों के प्रति समर्थन और सदन में उनकी सक्रियता को देखते हुए यह फैसला राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। अब जबकि यह कानूनी अड़चन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, तो दोनों नेता बिना किसी मानसिक दबाव के अपने जनहित के कार्यों और विधायी जिम्मेदारियों को पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।