Tata Sons में नया विवाद? नोएल टाटा ने बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी, वेणु की भूमिका और चंद्रा के री-अपॉइंटमेंट पर सवाल

Tata Sons में नया विवाद? नोएल टाटा ने बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी, वेणु की भूमिका और चंद्रा के री-अपॉइंटमेंट पर सवाल

भारतीय कॉरपोरेट जगत की सबसे प्रतिष्ठित होल्डिंग कंपनी टाटा संस के भीतर गवर्नेंस, प्रक्रिया और निर्णयों को लेकर खींचतान अब और खुलकर सामने आ गई है। आगामी 26 नवंबर को होने वाली अहम बोर्ड बैठक से ठीक पहले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नए सिरे से तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने 17 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक की पूरी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने व सुरक्षित रखने की मांग दोहराई है, साथ ही चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पांच साल की री-अपॉइंटमेंट की वैधता और ट्रस्ट नॉमिनी निदेशक वेणु श्रीनिवासन की भूमिका पर आपत्ति दर्ज कराई है।

मुंबई स्थित बॉम्बे हाउस के गलियारों से लेकर कारोबारी हलकों तक इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि टाटा समूह का ढांचा देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, निवेश और औद्योगिक नीतियों से गहराई से जुड़ा है। एक ओर नोएल टाटा ने कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को लिखे पत्र में निदेशक के तौर पर अपने अधिकारों और कॉरपोरेट पारदर्शिता का हवाला दिया है, वहीं दूसरी ओर कंपनी प्रबंधन पहले यह रुख जता चुका है कि ऐसी रिकॉर्डिंग केवल मिनट्स तैयार करने के संदर्भ में देखी जाती है और इसे साझा करने की परंपरा नहीं रही है।

17 सितंबर की बैठक की रिकॉर्डिंग और साक्ष्य संरक्षण की मांग

इस पूरे विवाद के केंद्र में 17 सितंबर को हुई टाटा संस की बोर्ड बैठक है, जिसमें एन चंद्रशेखरन को अगले पांच वर्षों के लिए दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने का विषय शामिल था। नोएल टाटा ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि उन्हें इस बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग तक पहुंच दी जानी चाहिए, ताकि बैठक में हुई चर्चाओं, टिप्पणियों और प्रक्रियाओं का स्पष्ट रिकॉर्ड सामने आ सके। इससे पहले कंपनी की ओर से 9 नवंबर को भेजे गए जवाब में यह कहा गया था कि बैठक की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने या निदेशकों के साथ साझा करने की अनिवार्यता नहीं है।

ताजा पत्र में नोएल टाटा ने तर्क दिया है कि निदेशक के रूप में उन्हें कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के निरीक्षण का अधिकार है और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान इस अधिकार को समाप्त नहीं करते। उन्होंने 25 नवंबर तक जवाब मांगते हुए यह भी आग्रह किया है कि पूरी और बिना संपादित रिकॉर्डिंग के अस्तित्व, उसकी कस्टडी और पहुंच के विवरण की लिखित पुष्टि दी जाए तथा विवाद के निपटारे तक इसे सुरक्षित रखा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे सलाहकार की मौजूदगी में बॉम्बे हाउस जाकर रिकॉर्डिंग का निरीक्षण करने को तैयार हैं और 17 सितंबर की बैठक के मिनट्स को तभी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जब बोर्ड उनकी आपत्तियों पर विचार कर ले।

एन चंद्रशेखरन की री-अपॉइंटमेंट और वैधानिक प्रक्रिया पर आपत्तियां

एन चंद्रशेखरन के दोबारा कार्यकाल को लेकर उठे सवालों ने इस विवाद को कानूनी और प्रक्रियात्मक मोड़ दे दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, 17 सितंबर की बैठक में चंद्रशेखरन की री-अपॉइंटमेंट के विरोध में वोट डालने वालों में नोएल टाटा शामिल थे, जबकि वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। नोएल टाटा ने अब चंद्रशेखरन की री-अपॉइंटमेंट के कानूनी आधार पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रासंगिक नियमों और वैध वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता का विषय उठाया है।

इसके अलावा उन्होंने कंपनी अधिनियम की धारा 117 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास की गई फाइलिंग को लेकर भी अपनी आपत्ति दोहराई है। दूसरी ओर, टाटा संस का पक्ष रहा है कि री-अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया वैध है, निर्धारित 30 दिन की समयसीमा के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचित किया गया है और संशोधित मिनट्स को पुष्टि के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। नोएल टाटा ने यह भी मांग की है कि अपनी स्वयं की री-अपॉइंटमेंट से जुड़े विचार-विमर्श में चंद्रशेखरन को भाग नहीं लेना चाहिए।

वेणु श्रीनिवासन की भूमिका और हितों के टकराव का मुद्दा

इस पूरे घटनाक्रम में एक संवेदनशील पहलू वेणु श्रीनिवासन की भूमिका और कथित हितों के टकराव का है। वेणु श्रीनिवासन टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी और टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट नॉमिनी निदेशक हैं। नोएल टाटा ने अपने पत्र में सवाल उठाया है कि श्रीनिवासन को री-अपॉइंटमेंट से जुड़े विषय पर खुद को अलग रखना चाहिए था, क्योंकि श्रीनिवासन से जुड़ी टीवीएस मोटर कंपनी और चंद्रशेखरन के परिवार से जुड़ी वेयरहाउसिंग इकाई के बीच व्यावसायिक संबंधों का मामला सामने आया है।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की पिछली बैठकों में हुई चर्चाओं और चंद्रशेखरन को री-अपॉइंटमेंट के लिए विचार करने के अनुरोध से जुड़े पहलुओं को लेकर भी पारदर्शिता की मांग की गई है। हालांकि टाटा संस पहले ही हितों के टकराव के इन आरोपों को खारिज कर चुकी है और उसका कहना रहा है कि संबंधित वेयरहाउसिंग कंपनी का टाटा संस या किसी टाटा समूह की इकाई के साथ कोई लेनदेन नहीं है, इसलिए इसे टाटा संस के संदर्भ में हितों का टकराव नहीं माना जा सकता।

मुंबई और देशभर के कारोबारी हलकों में आगे की नजरें

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पूरे भारत में निवेशक, कॉरपोरेट गवर्नेंस विशेषज्ञ और उद्योग जगत इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में इन मुद्दों को किस तरह संभाला जाता है। हाल के दिनों में ट्रस्ट्स के भीतर और बोर्ड स्तर पर चल रही चर्चाओं को लेकर कुछ ट्रस्टियों ने संयम बरतने और आंतरिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से बढ़ने से रोकने की अपील भी की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भीतर ही भीतर विभिन्न दृष्टिकोण सक्रिय हैं।

आने वाले कुछ दिन टाटा संस के बोर्डरूम के लिए बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। यदि प्रबंधन और नोएल टाटा के बीच रिकॉर्डिंग के साझाकरण या निरीक्षण, बैठक के मिनट्स और री-अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनती है, तो इससे तात्कालिक तनाव कम हो सकता है। वहीं, यदि मतभेद कायम रहते हैं, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों और वैधानिक व्याख्याओं पर बहस और गहरी होने की संभावना है।