Explainer: रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका का 100% टैरिफ दांव, जानिए भारत पर इसका कितना गहरा असर होगा
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में एक नया भूचाल आ गया है। रूस के ऊर्जा राजस्व को रोकने के लिए अमेरिकी संसद यानी सीनेट में एक सख्त प्रतिबंध विधेयक पारित किया गया है। इस नए और कड़े विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि जो देश रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदना जारी रखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति उन देशों से आने वाले आयातों पर 100% तक भारी टैरिफ लगा सकते हैं। चूंकि भारत और चीन इस समय रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं, इसलिए इस अमेरिकी कदम के रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मायने बेहद गहरे माने जा रहे हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम और भारत पर पड़ने वाले इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं।
क्या वाकई भारत पर तुरंत लग गया है 100% टैरिफ?
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने भारत पर टैक्स लगा दिया है? तो आपको बता दें कि यह विधेयक अभी केवल अमेरिकी सीनेट में भारी बहुमत से पारित हुआ है। कानून बनने के लिए इस बिल को अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होना बाकी है और अंत में इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि यह टैरिफ अभी कोई स्वचालित यानी ऑटोमैटिक नियम नहीं बना है, बल्कि यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से संबंधित देशों पर शुल्क लगा सकें।
भारतीय निर्यात और कारोबार पर क्या पड़ेगा असर?
यदि भविष्य में अमेरिका इस सख्त प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए भारत से होने वाले निर्यात पर भारी-भरकम टैरिफ लगा देता है, तो इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। परिधान, दवाइयां, आईटी सेवाएं, रसायन और इंजीनियरिंग सामान जैसे प्रमुख उत्पाद अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो देंगे। अमेरिकी बाजार महंगा होने से भारतीय निर्यातकों को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है और देश के विदेशी व्यापार पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
देश की ऊर्जा सुरक्षा और तेल खरीद पर संकट
भारत अपनी कुल ऊर्जा और कच्चे तेल की जरूरतों का 80% से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तब भारत ने पश्चिमी दबावों को दरकिनार करते हुए रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदा था। इस सस्ते तेल की बदौलत भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया बल्कि घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की महंगाई को भी नियंत्रण में रखा। यदि अमेरिका की तरफ से अत्यधिक दबाव बनाया जाता है, तो भारत के लिए मॉस्को से तेल आयात करना तकनीकी और वित्तीय रूप से बेहद जटिल हो जाएगा।
कहां से तेल खरीदेगा भारत? आयात विकल्प तलाशने की मजबूरी
अगर रूस से कच्चे तेल का आयात बाधित होता है, तो भारतीय रिफाइनरियों को अपनी निर्भरता पूरी तरह बदलनी होगी। ऐसी स्थिति में भारत को एक बार फिर से मध्य पूर्व के देशों जैसे इराक और सऊदी अरब, इसके अलावा लातिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों की तरफ रुख करना पड़ सकता है। हालांकि, वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने पर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का खर्च काफी बढ़ जाता है, जिससे देश का कुल आयात बिल भारी हो जाएगा और इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ सकता है।
भारत की 'सामरिक स्वायत्तता' और विदेश नीति की कड़ी परीक्षा
भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत हमेशा से अपने 'राष्ट्रीय हित' को सबसे ऊपर रखा है। पश्चिमी देशों के तमाम कूटनीतिक दबावों के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने पारंपरिक, रक्षात्मक और व्यापारिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखा है। अमेरिका का यह नया टैरिफ प्रस्ताव असल में भारत पर दबाव बनाने की एक कूटनीतिक चाल है, जिससे एक बार फिर यह साबित होगा कि भारत पश्चिमी देशों और रूस के बीच अपनी सामरिक स्वायत्तता को किस प्रकार संतुलित करता है। भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा और देशहित ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं।
