सिंहस्थ महाकुंभ से बदलेगा उज्जैन, होटल-होम स्टे के लिए 10 लाख में 3 लाख सब्सिडी देगी मोहन यादव सरकार

सिंहस्थ महाकुंभ से बदलेगा उज्जैन, होटल-होम स्टे के लिए 10 लाख में 3 लाख सब्सिडी देगी मोहन यादव सरकार

उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आतिथ्य, आवास और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में होटल कारोबारियों और निवेशकों के साथ संवाद करते हुए कहा कि सिंहस्थ 2028 के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की ठहरने की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए होटल, टेंट सिटी और होमस्टे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार की योजना के तहत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पात्र परियोजनाओं पर 30 प्रतिशत तक अनुदान देने की बात कही गई है, जिससे यदि किसी निवेश या परियोजना के मानक के हिसाब से 10 लाख रुपये का खर्च आता है तो अनुदान के रूप में 3 लाख रुपये तक की सहायता का लाभ मिलने की उम्मीद निवेशकों को दिख रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सिंहस्थ जैसे महाआयोजन में सभी व्यवस्थाएं केवल सरकारी ढांचे के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकतीं, बल्कि निजी क्षेत्र और स्थानीय समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। आंकड़ों के हवाले से यह भी बताया गया कि वर्ष 2016 में उज्जैन में होटल के कमरों की संख्या 570 थी, जिसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 16,500 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आम नागरिकों को भी होमस्टे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके और स्थानीय परिवारों को अतिरिक्त आय का जरिया मिले।

दंगवाड़ा, रुणीजा और गजनी खेड़ी सहित पंचकोशी मार्ग के गांवों को फायदा

इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा केवल उज्जैन शहर की सीमाओं तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उज्जैन के 118 किलोमीटर लंबे पंचकोशी मार्ग के सभी पड़ावों को पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उज्जैन जिले के दंगवाड़ा, रुणीजा और गजनी खेड़ी जैसे गांवों को भी ग्रामीण पर्यटन से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

इन गांवों और मार्गों के विकसित होने से श्रद्धालुओं को पारंपरिक मालवा संस्कृति, ग्रामीण परिवेश और शांत वातावरण का अनुभव मिल सकेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों, छोटे दुकानदारों, परिवहन सेवा देने वालों और होमस्टे संचालकों के लिए रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर खुलने की संभावना है। जब पर्यटक और तीर्थयात्री मुख्य शहर से निकलकर आसपास के गांवों तक पहुंचते हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर मजबूती मिलती है।

सिंगल विंडो व्यवस्था, घाट और बुनियादी ढांचे का विस्तार

होटल और आतिथ्य क्षेत्र के निवेशकों की व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल व पर्यटन से जुड़ी विभिन्न एनओसी और विभागीय अनुमतियों के लिए एक विशेष सेल गठित किया जाएगा। इस सिंगल विंडो जैसी व्यवस्था का उद्देश्य कारोबारियों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और समयबद्ध तरीके से मंजूरी दिलाना है, ताकि सिंहस्थ से पहले निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

आवास और पर्यटन के साथ-साथ उज्जैन में मूलभूत ढांचे पर भी समानांतर काम चल रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के स्तर से करीब 30 किलोमीटर लंबे घाट तैयार किए जाने, सिलारखेड़ी योजना के जरिए शिप्रा नदी में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, जल आपूर्ति, सीवेज और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2027 के बाद उज्जैन के बुनियादी और पर्यटन स्वरूप में बड़ा बदलाव दिखाई देने लगेगा।

उत्तर भारत और कानपुर के श्रद्धालुओं व निवेशकों के लिए महत्व

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिप्रा नदी के तट पर लगने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं में गहरी आस्था रहती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरों से भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक समय-समय पर उज्जैन का रुख करते हैं, ऐसे में बेहतर आवास, होमस्टे और सुगम यात्रा सुविधाओं की खबरें श्रद्धालुओं के लिए काफी उपयोगी मानी जाती हैं।

साथ ही, धार्मिक पर्यटन के बढ़ते दायरे और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं पर कारोबारियों व नीति विश्लेषकों की भी नजर बनी हुई है। आने वाले महीनों में अनुदान की विस्तृत शर्तों, सिंगल विंडो सेल के क्रियान्वयन और दंगवाड़ा, रुणीजा व गजनी खेड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में होने वाले जमीनी कार्यों की प्रगति पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।