नई दिल्ली॥ कांग्रेस शासित राज्यों में CAA कानून नहीं लागू होगा, इस बात की घोषणा कई कांग्रेसी नेता और सीएम कह चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरूद्ध केरल की राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। ये सदन में पास भी हो गया। CAA के विरूद्ध प्रस्ताव पास करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है।
सीएम विजयन ने कहा कि केरल में धर्मनिरपेक्षता, यूनानियों, रोमन, अरबों का एक लंबा इतिहास है, हर कोई हमारी भूमि पर पहुंच गया। ईसाई और मुसलमान शुरुआत में केरल पहुंचे। हमारी परंपरा समावेशी है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि केरल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। प्रस्ताव में नागरिकता कानून को वापस लेने की भी मांग की गई।
विधानसभा में कांग्रेस, सीपीआई (एम) ने सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी विधायक ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने बताया कि राजनीति की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है।
CAA को लेकर कई गैर BJP शासित राज्यों के विरोध के बीच केंद्र ने सोमवार को कहा था कि राज्यों को कानून लागू करना होगा क्योंकि संसद ने इसे मंजूरी दी है। संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने CAA पर केंद्र के साथ BJP के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए कहा कि संविधान के तहत राज्यों को CAA लागू करना होगा।
