Up Kiran, Digital Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर, 2025 को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। यह योजना 24 फरवरी, 2019 से लागू है और इसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, और 20 किस्तों के माध्यम से कुल राशि 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुँच चुकी है।
किसानों के जीवन में सुधार
पीएम-किसान योजना न केवल किसानों को आर्थिक सहायता देती है बल्कि उन्हें कृषि सामग्री खरीदने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विवाह जैसे अन्य खर्चों में भी मदद करती है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में इस योजना के ग्रामीण विकास, कृषि निवेश और कर्ज़ उपलब्धता पर सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया गया।
डिजिटल तकनीक और किसान-केंद्रित पहल
सरकार ने योजना के सभी पात्र किसानों तक सहज पहुँच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाया है। आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए किसान ओटीपी, बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान से घर बैठे सत्यापन पूरा कर सकते हैं। पीएम-किसान मोबाइल ऐप और अपडेटेड पोर्टल किसानों को अपनी भुगतान स्थिति देखने, स्व-पंजीकरण करने और दूसरों की ई-केवाईसी में मदद करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराते हैं।
सुविधाएँ और समर्थन
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) घर-घर आधार लिंक्ड बैंक खाता खोलकर लाभ प्राप्ति को आसान बनाता है। बहुभाषी एआई संचालित किसान-ई-मित्र चैटबॉट 11 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में 24/7 सहायता प्रदान करता है। विशेष ग्राम-स्तरीय अभियान योग्य कृषि भूमि वाले किसानों की पहचान और नामांकन में मदद कर रहे हैं।
