Up kiran,Digital Desk : दिल्ली की सड़कों पर तेजी से बढ़ते ई-रिक्शा अब एक स्पष्ट नीति के तहत चलाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ई-रिक्शा संचालन के लिए नई और समग्र पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसका मकसद रोक नहीं बल्कि व्यवस्था लाना है। प्रस्तावित नीति में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, चालकों का सत्यापन, यूनिक आईडी/क्यूआर कोड, तकनीकी फिटनेस, बैटरी गुणवत्ता और यात्री क्षमता जैसे सुरक्षा मानकों को शामिल किया जा सकता है।
इसके साथ ही ई-रिक्शा के लिए तय रूट और निर्धारित स्टैंड बनाने की योजना है, खासकर मेट्रो स्टेशनों, बस टर्मिनलों और बाजारों के आसपास, ताकि जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या कम हो। राजधानी में दो लाख से अधिक पंजीकृत ई-रिक्शा हैं और हाल के हादसों ने नीति की जरूरत को और गंभीर बना दिया है। सरकार का फोकस ट्रैफिक, सुरक्षा और रोजगार—तीनों के बीच संतुलन बनाने पर है।
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