देहरादून नगर निगम ने रिस्पना नदी के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी जमीन पर बने जो 525 मकान चिन्हित किए हैं, को नोटिस देने का निर्णय लिया है। इस नोटिस के माध्यम से संबंधित लोगों को पंद्रह मई तक का वक्त दिया गया है ताकि वे खुद अतिक्रमण हटा सकें।

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बीते कल को इस मामले पर बताया कि यह कदम अवैध अतिक्रमण को रोकने और नगर की विकास योजनाओं को समर्थन करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने इस संबंध में कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ये कदम निगम की स्वच्छता और विकास की दिशा में अहम है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से निगम का संदेश है कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस निर्णय के साथ, लोगों को अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए समय मिला है, ताकि नगर के विकास में कोई रुकावट न हो।

बता दें कि दिया गया वक्त पूरा होने के बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री धामी का अवैध घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी वाली है।