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Haridwar News: उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कई जिलों में अनियमितताएँ सामने आई हैं। कई लाभार्थियों ने योजना की पहली किस्त के रूप में प्राप्त 60 हजार रुपये का उपयोग किया, मगर मकान की बुनियाद तक नहीं रखी। ऐसे मामलों में प्रशासन ने अब वसूली की योजना बनाई है और विभिन्न जिलों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं। गढ़वाल मंडल के पौड़ी में आठ ऐसे लाभार्थियों से वसूली की तैयारी की जा रही है।
इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी को कुल 1 लाख 30 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं: पहली किस्त में 60 हजार, दूसरी में 40 हजार, और अंतिम किस्त में 30 हजार रुपये। हाल ही में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, डीएस गर्ब्याल ने पौड़ी में समीक्षा के दौरान इन गड़बड़ियों को उजागर किया।
डीआरडीए परियोजना निदेशक विवेक उपाध्याय ने बताया कि जिन लोगों ने आवास निर्माण के लिए किस्त ली मगर आवास नहीं बनाया, उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि, ऐसे लोगों को पुनः आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगर वे निर्माण में रुचि दिखाते हैं, तो वसूली रोक कर उन्हें दूसरी किस्त दी जाएगी।
आवास न बनाने वाले लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर पाई गई है। कुछ मामलों में तो लाभार्थियों ने स्वीकृति के बाद पलायन कर लिया, जबकि कुछ की मृत्यु हो गई।
हरिद्वार में 9103 लाभार्थियों में से 65 ने आवास नहीं बनाया है, जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। टिहरी में 3236 लाभार्थियों में से आठ ने पहली किस्त के बाद निर्माण नहीं किया है। ग्राम्य विकास विभाग ने इन सभी को वसूली की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी में भी ऐसे 45 लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उनका भवन निर्माण अब संभव नहीं है।
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