दवा कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव, बल्क ड्रग्स की होलसेल बिक्री पर अलग लाइसेंस का नियम

दवा कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव, बल्क ड्रग्स की होलसेल बिक्री पर अलग लाइसेंस का नियम

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में जवाबदेही और नियामकीय निगरानी को मजबूत करने के लिए बल्क ड्रग्स (सक्रिय या निष्क्रिय बल्क पदार्थ) की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। ड्रग्स रूल्स, 1945 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत जारी मसौदा गजट अधिसूचना (G.S.R. No. 987 (E), 2 नवंबर 2026) में बल्क ड्रग्स के थोक व्यापार के लिए अलग आवेदन प्रपत्र (Form 19-BC) और लाइसेंस प्रपत्र (Form 20-BC) लाने की बात कही गई है।

मौजूदा व्यवस्था में तैयार दवाओं (फॉर्मूलेशन) और बल्क ड्रग्स दोनों की थोक बिक्री के लिए एक ही साझा लाइसेंस व्यवस्था लागू है। मंत्रालय के मुताबिक, बल्क ड्रग्स के थोक कारोबार की प्रकृति और आपूर्ति श्रृंखला तैयार दवाओं के खुदरा या वितरण नेटवर्क से अलग होती है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए समर्पित लाइसेंस ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) की 67वीं बैठक (17 नवंबर 2025) और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक (16 फरवरी 2026) में सहमति मिल चुकी है।

एनडीपीएस दवाओं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और निगरानी पर फोकस

प्रस्तावित ढांचे के तहत जारी होने वाले लाइसेंस में यह दर्ज किया जाएगा कि थोक विक्रेता बल्क ड्रग्स की किन श्रेणियों का कारोबार कर रहे हैं, जिनमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही बल्क ड्रग्स की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति (कम्पिटेंट पर्सन) की व्यक्तिगत देखरेख में किए जाने का प्रावधान रखा गया है, ताकि इनके वितरण और रखरखाव में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस संशोधन के लागू होने से बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) से जुड़े प्रवर्तन नियंत्रण को मजबूती मिलेगी और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की आवाजाही पर भी अधिक प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। दवा के कच्चे माल और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) की सुरक्षा व गुणवत्ता को लेकर हुई चिंताओं के बीच यह कदम सप्लाई चेन को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।

मौजूदा कारोबारियों को मिलेगा संक्रमण काल और सुझाव देने का अवसर

दवा कारोबारियों और मौजूदा लाइसेंसधारकों को नए नियमों के अनुसार ढलने के लिए पर्याप्त समय देने की व्यवस्था भी प्रस्ताव में रखी गई है। मसौदे के अनुसार, यह आवश्यकताएं मौजूदा लाइसेंसधारकों पर उनके वर्तमान रिटेंशन पीरियड की समाप्ति या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद—जो भी बाद में हो—लागू होंगी।

केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों और आम नागरिकों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव मसौदा गजट की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अवर सचिव, ड्रग्स प्रभाग, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली) या निर्धारित ईमेल पते पर भेजे जा सकते हैं।

लखनऊ और उत्तर भारत के फार्मा बाजारों पर संभावित प्रभाव

लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश व देशभर के प्रमुख फार्मा वितरण केंद्रों में थोक दवा कारोबारियों, स्टॉकिस्टों और सप्लाई चेन संचालकों के लिए यह प्रस्ताव एक अहम नियामकीय बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले वितरकों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे केवल तैयार फॉर्मूलेशन का व्यापार करते हैं या बल्क ड्रग्स व संवेदनशील श्रेणियों की आपूर्ति भी संभालते हैं।