बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) की भूमि की लीज राशि पर राज्य सरकार 20 से 80 प्रतिशत की छूट देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट की राशि 7 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक होगी। उद्यमियों के लिए अब बायडा की जमीन को लीज पर लेना आसान होगा।

बिहार कैबिनेट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बैठक के बाद कहा कि बियाड़ा उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए 90 साल के पट्टे पर जमीन देता है. अभी जमीन की दरें एमवीआर पर आधारित हैं। अब राज्य सरकार बिहार के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि पट्टे पर 20 से 80 प्रतिशत छूट देगी. जिससे उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन मिल सकेगी। इससे राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश से आर्थिक विकास होगा।

किसानों को डीजल पर सब्सिडी

कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने भी किसानों को डीजल सब्सिडी देने का फैसला किया. सरकार 60 रुपये प्रति लीटर का अनुदान देगी। एक एकड़ में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत होती है। इस आधार पर किसानों को 600 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। अनुदान की राशि अधिकतम पांच एकड़ तक सीमित होगी।