Jammu and Kashmir gets a historic boost for development: पहली बार पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल तक ब्याज-मुक्त ऋण, अमित शाह की बड़ी घोषणा

Up kiran,Digital Desk : जम्मू-कश्मीर में विकास की रफ्तार अब नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान बड़ा एलान करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश को पहली बार पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल तक ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा। यह सहायता वित्त वर्ष 2025-26 में ‘राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता’ योजना के तहत मिलेगी, जिससे बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को जबरदस्त गति मिलने की उम्मीद है।

आतंक में कमी, विकास को मिली नई ताकत

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और सुरक्षा बलों की सख्ती के सकारात्मक परिणाम जमीन पर दिखने लगे हैं। ऐसे माहौल में विकास परियोजनाओं को नई ऊर्जा मिल रही है, जो प्रदेश के भविष्य के लिए बेहद अहम है।

50 साल का ब्याज-मुक्त ऋण क्यों है खास

अमित शाह ने बताया कि मजबूत वित्तीय अनुशासन अपनाने से समय के साथ जम्मू-कश्मीर के वित्तीय घाटे को स्थिर करने में मदद मिलेगी। 50 वर्षों तक बिना ब्याज ऋण मिलने से सड़क, बिजली, जल विद्युत, उद्योग और पर्यटन जैसी बड़ी परियोजनाओं को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी और सरकार पर तत्काल वित्तीय दबाव भी कम होगा।

सड़क, बिजली, पर्यटन से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक समीक्षा

बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली आपूर्ति, उद्योग, पर्यटन, 4जी नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे अहम क्षेत्रों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकसित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर के विजन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जल विद्युत क्षमता के पूर्ण उपयोग पर जोर

अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अपनी जल विद्युत परियोजनाओं की पूरी क्षमता विकसित करने की जरूरत है। इससे न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि राजस्व में भी इजाफा होगा। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का 100 प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि हर पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का फायदा पहुंचे।

युवाओं के लिए स्पोर्ट्स और डेयरी सेक्टर पर फोकस

गृह मंत्री ने युवाओं को विकास से जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स अकादमियों की स्थापना पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस दिशा में विभिन्न खेल संस्थाओं से बातचीत कर लगभग 200 करोड़ रुपये के निवेश की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

2047 के विकसित भारत में J&K की अहम भूमिका

अमित शाह ने कहा कि देश आजादी के 100 साल पूरे होने तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस यात्रा में जम्मू-कश्मीर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार प्रदेश को विकास, शांति और सुरक्षा के हर मोर्चे पर पूरी सहायता देती रहेगी।

इस समीक्षा बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।