उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के सबसे प्रतिष्ठित और अग्रणी संस्थानों में शुमार दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University - DU) अपने छात्रों के भविष्य को लेकर लगातार कई बड़े और दूरदर्शी कदम उठा रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लागू होने के बाद से विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का पैटर्न काफी बदल चुका है। हर सेमेस्टर में परीक्षा पास करने और निर्धारित क्रेडिट (Credits) हासिल करने का दबाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा था। ऐसे में कई बार छात्र कुछ विषयों में कम क्रेडिट मिलने या परीक्षा में आंशिक रूप से पिछड़ जाने के कारण अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने को लेकर तनाव में आ जाते थे। इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बहुत ही सराहनीय और छात्र-हितैषी निर्णय लिया है, जिसके तहत कम क्रेडिट वाले छात्रों को पासिंग क्राइटेरिया और नियमों में विशेष छूट प्रदान की गई है।

क्या है डीयू का नया क्रेडिट नियम और क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता?

दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू क्रेडिट आधारित प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक छात्र को डिग्री पूरी करने के लिए विभिन्न सेमेस्टर में कुल निर्धारित क्रेडिट स्कोर हासिल करना अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से जैसे कठिन विषयों में कम अंक आना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या अन्य व्यक्तिगत कारणों से छात्र जरूरी क्रेडिट पूरे नहीं कर पाते थे। पुराने कड़े नियमों के तहत ऐसे छात्रों को अगले वर्ष में जाने या अपनी पढ़ाई जारी रखने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कई बार उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ जाती थी। छात्रों के बहुमूल्य शैक्षणिक वर्ष को बचाने और उन्हें हताशा से बाहर निकालने के लिए डीयू की अकादमिक काउंसिल और कार्यकारी परिषद ने विचार-विमर्श करके इन नियमों में लचीलापन लाने का फैसला किया है, ताकि कोई भी छात्र केवल कम क्रेडिट होने की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।

कम क्रेडिट वाले छात्रों को पासिंग क्राइटेरिया में विशेष छूट का प्रावधान

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन छात्रों के पासिंग क्रेडिट न्यूनतम निर्धारित सीमा से थोड़े कम भी रह जाते हैं, उन्हें अब सशर्त रूप से अगले सेमेस्टर या वर्ष में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि छात्रों को अपनी पिछली बैक या कमियों को सुधारने का पूरा मौका तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी पढ़ाई की निरंतरता (Continuity of Education) में कोई रुकावट नहीं आएगी। डीयू के इस कदम से हजारों ऐसे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो परीक्षा परिणामों के बाद तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे थे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल एक निश्चित दायरे और पारदर्शी शर्तों के तहत दी जाएगी ताकि अकादमिक गुणवत्ता और अनुशासन पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने और करियर को गति देने की पहल

शिक्षाविदों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली जितनी लचीली और सुगम होगी, छात्रों की सीखने की क्षमता और उनका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा। अत्यधिक कड़े नियमों के कारण कई प्रतिभाशाली युवा मानसिक दबाव का शिकार हो जाते थे और कई बार तो वे अपनी डिग्री अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह नया संशोधन छात्रों को मानसिक संबल प्रदान करेगा और उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि व्यवस्था उनकी असफलता पर उन्हें दंडित करने के बजाय उन्हें सुधार का अवसर देने के लिए तैयार है। छात्र अब बिना किसी अनचाहे डर के अपने आगामी सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी में जुट सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह कदम देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए बना मिसाल

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय का यह निर्णय देश भर के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। शिक्षा को समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। डीयू के इस दूरगामी फैसले से यह साबित हो गया है कि प्रशासन छात्रों की वास्तविक समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। जो छात्र अपने कम क्रेडिट को लेकर चिंतित थे, वे अब राहत की सांस ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में इस नई व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर और भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है, जिससे हर छात्र तक इस राहत का लाभ आसानी से पहुंच सके।