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Up Kiran, Digital Desk: उत्तराखंड सरकार सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ी योजना बना रही है। राज्य जल्द ही आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करने जा रहा है, जिससे राज्य में आईटी आधारित उद्यमों की स्थापना और विस्तार को गति मिल सके। इस नीति का उद्देश्य सिर्फ नई कंपनियों को लाना ही नहीं है, बल्कि यहां के युवाओं को रोजगार के अधिक मौके देना भी है।
सरल प्रक्रिया और सब्सिडी की पेशकश
सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने इस बात की पुष्टि की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि नीति का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। नीति में यह खास व्यवस्था की जा रही है कि कंपनियों को जितना ज्यादा रोजगार मिलेगा, उतनी ही अधिक रियायतें और सब्सिडी दी जाएंगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आईटी सेक्टर से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सरल और निवेशकों के अनुकूल हों।
आईटी सेक्टर के लिए उत्तराखंड का माहौल अनुकूल
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के लिए बेहद अनुकूल है। राज्य में भारी उद्योग स्थापित करना कठिन है, जबकि आईटी सेक्टर कम जगह में भी बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। यही वजह है कि राज्य में करीब 100 से ज्यादा छोटी और मझोली आईटी कंपनियां पहले से ही काम कर रही हैं। इनका सालाना कारोबार करीब 500 करोड़ रुपये है।
हालांकि, अभी तक कोई बड़ा आईटी समूह राज्य में नहीं आया है। सरकार की इस नीति के लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बड़े आईटी समूह उत्तराखंड का रुख करेंगे और उनके साथ कई और कंपनियां भी यहां आकर निवेश करेंगी। इससे उत्तर भारत में उत्तराखंड एक अहम आईटी हब के तौर पर उभर सकता है।
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