नई दिल्ली॥ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि केन्द्र की सरकार कोविड-19 काल के वक्त में लोगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र की इकाइयों को नकद सहयोग नहीं देकर इकॉनमी को सक्रिय नष्ट कर रही है।
पूर्व अध्यक्ष राहुल ने इसे ‘नोटबंदी 2.0’ नाम दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक न्यूज साझा की है, जिसमे बताया गया है कि देश में MSME क्षेत्र की इकॉनमी और स्थिति पर कोविड-19 संकट का क्या प्रभाव पड़ेगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से ये मांग की हैं कि गरीबों, मजदूरों और MSME की वित्तीय सहायता की जाए। उनका कहना है कि लोगों को एकाउंट्स में अगले छह महीनों के लिए 7500 रुपये प्रति माह भेजे जाएं और फ़ौरन 10 हजार रुपये दिए जाएं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इस संकट से उभरने के लिए सरकार द्वारा लोगों को नकदी उपलब्ध नहीं कराना अपराधिक गतिविधि है।
सांसद गांधी ने कोविड-19 केसों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देश में मोदी सरकार द्वारा लगाए लॉकडाउन को पूरी तरह नाकाम बताया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कोविड-19 मामलों को लेकर कुछ देशों का उदाहरण ग्राफ के जरिए देकर लिखा है कि ये ऐसा है जो कि एक नाकाम लॉकडाउन जैसा दिखता है। राहुल गांधी का मानना है कि देश में अनलॉक का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यहां वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
