कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए अखिलेश यादव ने बनाई कमेटी, दो डाटा एनालिस्ट भी शामिल
उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एनडीटीवी (NDTV) और विश्ववार्ता (Vishwavarta) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत के लिए एक सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस उच्चस्तरीय कमेटी की कमान सपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव को सौंपी गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार पारंपरिक नेताओं के साथ-साथ इस टीम में दो पेशेवर डेटा एनालिस्ट (डेटा एक्सपर्ट्स) को भी जगह दी गई है, ताकि हर विधानसभा सीट के जातीय और चुनावी समीकरणों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जा सके।
डेटा एनालिस्ट की एंट्री से बदलेगा सीटों के बंटवारे का गणित
द वीक (The Week) और विश्ववार्ता की खबरों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी तरह के भावनात्मक या दबाव वाले समझौते के बजाय ठोस आंकड़ों के आधार पर सीट शेयरिंग करना चाहती है। अखिलेश यादव द्वारा बनाई गई इस 7 सदस्यीय टीम में पांच वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के अलावा दो डेटा विशेषज्ञों को शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये दोनों डेटा एनालिस्ट उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनावों के वोटिंग पैटर्न, 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। उनकी ओर से तैयार की गई डेटा रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह तय करेगा कि किस सीट पर कौन सा दल या उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है।
कांग्रेस ने भी तैयार की है प्रियंका गांधी की अगुवाई वाली टीम
गठबंधन की इस कवायद में केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। एबीपी लाइव (ABP Live) और डीएनए (DNA) की रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस ने भी सपा के साथ सीट बंटवारे और चुनावी समन्वय पर चर्चा करने के लिए पहले ही पांच सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की इस टीम का नेतृत्व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। उनके साथ इस कमेटी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' और सांसद इमरान मसूद को शामिल किया गया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद यह तय किया गया था कि यूपी में इंडिया गठबंधन को मजबूत विकल्प बनाने के लिए सपा के साथ सम्मानजनक समझौता किया जाएगा।
23 और 24 नवंबर को दिल्ली में होगी निर्णायक बातचीत
हिंदुस्तान टाइम्स (Hindustan Times) और विश्ववार्ता के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, दोनों दलों की कमेटियों के बीच सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत का दौर 23 और 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 17 नवंबर के आसपास होने वाली शुरुआती बैठक टल गई थी, जिसके बाद नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई थी। सपा सांसद राजीव राय ने भी पुष्टि की है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में दोनों पार्टियों की कमेटियां आमने-सामने बैठकर सीटों के तालमेल पर मंथन करेंगी।
कांग्रेस की 181 सीटों की मांग और पिछले चुनावों के आंकड़े
इस पूरी बातचीत के केंद्र में कांग्रेस की ओर से रखी गई 181 विधानसभा सीटों की मांग सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में खुद अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की थी कि कांग्रेस ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 181 सीटों की सूची सौंपी है। विश्ववार्ता और द पायनियर (The Pioneer) की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कांग्रेस की इस सूची में 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति (SC) और एक अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीट शामिल है। हालांकि, चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस जिन 181 सीटों पर दावा कर रही है, उनमें से 169 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। साल 2022 में कांग्रेस ने अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया था।
जीत की क्षमता और पीडीए रणनीति पर अखिलेश का जोर
आज तक (Aaj Tak) और बिजनेस टुडे (Business Today) की खबरों के अनुसार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि सीट बंटवारे का आधार सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता (Winnability) होगी। लखनऊ से लेकर गोरखपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में सपा अपनी 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) रणनीति को धार देने में जुटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के सफल फॉर्मूले को ही 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहते हैं। अब सबकी निगाहें प्रोफेसर रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी की कमेटियों के बीच होने वाली आगामी बैठक पर टिकी हैं, जहां दो डेटा एनालिस्ट की रिपोर्ट यह तय करेगी कि यूपी की सियासत में कांग्रेस को कितनी और कौन सी सीटें मिलती हैं।