आजम खान अभी बाहर ही रहेंगे... दोबारा जेल भेजने की ईडी की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट से झटका
नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एम. एम. सुंद्रेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश केवल अंतरिम जमानत से जुड़ा है और शीर्ष अदालत इस स्तर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही यह तय हो गया है कि 78 वर्षीय आजम खान फिलहाल जेल से बाहर ही रहेंगे।
यह पूरा विवाद रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हो चुके हैं। रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें दोबारा हिरासत में लेने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से केंद्रीय जांच एजेंसी की कोशिशों को झटका लगा है।
अदालत में ईडी और बचाव पक्ष के बीच क्या हुई दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. वी. राजू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई। एएसजी राजू ने पीठ के सामने दलील दी कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के पहले ही दिन बिना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय दिए जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित आधार सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था और एजेंसी के पास इसका वीडियो व पंचनामा मौजूद है।
दूसरी ओर, आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। ईडी की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया की गई हैं और इनका नियमित जमानत के अंतिम फैसले पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। जब एएसजी राजू ने यह चिंता जताई कि हाईकोर्ट की वही बेंच नियमित जमानत पर भी सुनवाई करेगी, तो पीठ ने दो टूक कहा कि वह हाईकोर्ट की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकती। इससे एक दिन पहले भी सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने तत्काल रोक लगाने की मांग ठुकराते हुए टिप्पणी की थी कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें, इससे आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल
इससे पहले मंगलवार, 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दूसरे मामले में जेल से रिहा होते ही जेल के गेट से आजम खान को गिरफ्तार करना ईडी की कार्यवाही की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह भी माना था कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया और उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए।
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में औपचारिकताएं पूरी होने पर उनकी रिहाई संभव हो सकी। हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।
31 अक्टूबर को जेल के गेट से हुई थी गिरफ्तारी, क्या है पूरा मामला
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 29 अक्टूबर को हुई थी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। इस आदेश के बाद 31 अक्टूबर को जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए, ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज की गई करीब 26 प्राथमिकियों (FIR) के आधार पर यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की कृषि भूमि पर कथित तौर पर जबरन कब्जा किया गया। इसके अतिरिक्त, ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन और सामग्री को निजी विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण में लगाया गया तथा सरकारी ठेके पाने वाले ठेकेदारों से चंदे के रूप में रकम जौहर ट्रस्ट में वापस मंगाई गई। अब रामपुर और गाजियाबाद से लेकर लखनऊ और नई दिल्ली के सियासी व कानूनी हलकों की नजर 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है।