नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ीं मुश्किलें: गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट ने दिया घर की कुर्की का आदेश, जानें 2018 का पूरा मामला
गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बड़ा कानूनी शिकंजा कसते हुए उनके घर की कुर्की का आदेश दिया है। 17 नवंबर को नियत सुनवाई में सांसद के व्यक्तिगत रूप से पेश न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए संपत्ति कुर्क करने का निर्देश जारी किया। यह पूरा विवाद साल 2018 का है, जब गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान कथित तौर पर मारपीट और हंगामे की घटना हुई थी।
इस मामले की पृष्ठभूमि में शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई वह प्राथमिकी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विवाह स्थल पर हथियारों के खुले प्रदर्शन का विरोध करने पर चंद्रशेखर आज़ाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी थी। इसी शिकायत पर दर्ज मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत लगातार सुनवाई कर रही है। अदालत में पेशी से छूट न मिलने और लगातार गैरहाजिरी के चलते एमपी-एमएलए कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई का रास्ता साफ किया।
सुनवाई के दिन गैरहाजिर रहने पर चंद्रशेखर आज़ाद के वकील चांद आलम ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर स्पष्टीकरण दिया कि सांसद 17 नवंबर को संसद की एक पूर्व-निर्धारित स्थायी समिति की आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुंबई में थे। बचाव पक्ष ने हाजिरी माफी की अर्जी देते हुए अगली तारीख पर पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने नामंजूर करते हुए कुर्की आदेश को बरकरार रखा। इस अदालती कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद आज़ाद ने राज्य सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप मढ़ा। उन्होंने दावा किया कि आज़ाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के बीच हाल ही में हुए सियासी गठबंधन से सत्ता पक्ष घबराया हुआ है और इसी वजह से उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी अदालत द्वारा इस मामले में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर कुर्की की प्राथमिक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की है, जहां बचाव पक्ष को इस कुर्की आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने और राहत पाने के लिए कानूनी कदम उठाने होंगे।