बक्सर से भागलपुर 4 घंटे में... बिहार में 6 लेन एक्सप्रेसवे के DPR की तैयारी, यूपी-बंगाल तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी

बक्सर से भागलपुर 4 घंटे में... बिहार में 6 लेन एक्सप्रेसवे के DPR की तैयारी, यूपी-बंगाल तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी

बिहार के सड़क बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने वाले एक बड़े फैसले में राज्य कैबिनेट ने बुधवार, 18 नवंबर को बक्सर से भागलपुर के बीच प्रस्तावित 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। करीब 336 किलोमीटर लंबे इस एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे को पीपीपी (DBFOT-Toll) मॉडल के तहत विकसित करने की योजना है। डीपीआर के लिए फंड मंजूर होने के साथ ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जमीनी रूपरेखा, सटीक एलाइनमेंट और तकनीकी अध्ययन की प्रक्रिया तेज हो गई है।

मौजूदा समय में बक्सर से भागलपुर के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने में औसतन करीब 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद यह सफर घटकर लगभग 4 घंटे में सिमट सकता है। पश्चिमी बिहार के बक्सर से शुरू होकर पूर्वी बिहार के भागलपुर तक जाने वाला यह कॉरिडोर राज्य के भीतर पूर्व-पश्चिम आवागमन को तेज, सुरक्षित और निर्बाध बनाएगा। विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद से तैयार होने वाली डीपीआर में पुल-पुलियों, फ्लाईओवर, भूमि अधिग्रहण और अनुमानित लागत का विस्तृत आकलन किया जाएगा।

बिहार के 13 जिलों से गुजरेगा रूट, यूपी और बंगाल से जुड़ेगा नेटवर्क

प्रस्तावित योजना के मुताबिक, बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कुल 13 जिलों—बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर—को आपस में जोड़ेगा। मार्ग के तहत यह बक्सर से आगे बढ़कर अरवल, जहानाबाद और राजगीर के रास्ते सिकंदरा तथा मुंगेर के भीमबांध के नजदीक से होते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। इतने बड़े दायरे में फैले जिलों को हाई-स्पीड कॉरिडोर से जोड़ने से क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय आवागमन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी रणनीतिक खासियत इसकी अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय कॉरिडोर से कनेक्टिविटी है। पश्चिम में यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली-लखनऊ मार्ग से जुड़ने की कड़ी को मजबूत करेगा, जबकि पूर्व में इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है। इस तरह यह दिल्ली-लखनऊ-बक्सर-भागलपुर-हल्दिया कॉरिडोर का अहम हिस्सा बनकर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक लॉजिस्टिक्स और सड़क संपर्क को नई ताकत देगा।

धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को मिलेगी नई पहचान

बक्सर से भागलपुर के बीच प्रस्तावित यह मार्ग केवल व्यावसायिक और यात्री आवागमन का जरिया नहीं होगा, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। बक्सर के रामरेखाघाट और ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर से लेकर गया के विष्णुपद व महाबोधि मंदिर तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों की पहुंच पहले से कहीं अधिक सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही जहानाबाद की बराबर गुफाएं, नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष, राजगीर और पावापुरी के जल मंदिर तक जाने वाले यात्रियों को भी तेज मार्ग मिलेगा।

पूर्वी और दक्षिण-मध्य बिहार के कई चर्चित स्थलों को भी इस कॉरिडोर से सीधा लाभ मिलने की संभावना है। लखीसराय का अशोकधाम, मुंगेर का मां चंडिका स्थान और भीमबांध क्षेत्र, बांका का मंदार पर्वत व पापहरणी सरोवर, साथ ही भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम इस मार्ग के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। बेहतर सड़क संपर्क से रामायण, बौद्ध, जैन और इको-टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्र में नई गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।

कृषि, व्यापार, निवेश और रोजगार पर क्या होगा असर

आर्थिक और स्थानीय विकास के नजरिए से देखें तो 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के आसपास लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। शाहाबाद, मगध और अंग क्षेत्र के किसानों को अपनी अनाज, सब्जी और फल जैसी कृषि उपज को बड़े क्षेत्रीय एवं बाहरी बाजारों तक कम समय में पहुंचाने में सहूलियत होगी। माल ढुलाई के समय और लागत में कमी आने से व्यापारियों व छोटे-बड़े उद्यमियों को सीधा फायदा मिल सकता है।

संसद में बक्सर क्षेत्र से जुड़े इस परियोजना के मुद्दे को उठाए जाने के बाद डीपीआर के लिए बजट स्वीकृत होने को स्थानीय स्तर पर भी अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, किसी भी बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह डीपीआर पूरा होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण व तकनीकी मंजूरियों और निर्माण कार्य की वास्तविक समयसीमा स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ बिहार के इस प्रस्तावित 6-लेन एक्सप्रेसवे ने कागजी तैयारियों से आगे बढ़कर ठोस योजना के चरण में कदम रख दिया है।