नए लेवल पर पहुंची भारत-आसियान की पार्टनरशिप, पीएम मोदी बोले- अब स्पेस और डिफेंस में भी मिलकर करेंगे काम
भारत और आसियान (ASEAN) देशों के बीच के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते अब नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जो वैश्विक राजनीति और कूटनीति के पटल पर एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का यह गठबंधन अब केवल संस्कृति और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की तकनीकों, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान (Space and Defense) जैसे सामरिक क्षेत्रों में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन ने वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया को इस समय संघर्ष नहीं बल्कि आपसी सहयोग, स्थिरता और predictability की सबसे अधिक आवश्यकता है।
क्यों खास है भारत-आसियान का यह नया रणनीतिक दौर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात को रेखांकित किया कि पिछले एक दशक में भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) ने इस क्षेत्रीय साझेदारी को एक नई गति और अभूतपूर्व गहराई प्रदान की है। भारत और आसियान के 11 सदस्य देश मिलकर वैश्विक आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मुख्य आधार बन जाती है। साल 2014 के बाद से दोनों पक्षों के बीच लोगों के आपसी संपर्कों (People-to-People Ties) को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहलों की शुरुआत की गई है, साथ ही करीब 250 त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं (Quick Impact Projects) और हजारों छात्रवृत्तियां इस साझेदारी के मानवीय पक्ष को और अधिक सशक्त बनाती हैं। आज भारत के नौ आसियान देशों के साथ सीधे विमान संपर्क (Direct Flights) और बढ़ता पर्यटन इस बात की गवाही दे रहा है कि दोनों क्षेत्रों के नागरिक एक-दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं।
स्पेस, डिफेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी में बढ़ेगा आपसी सहयोग और साझा विकास के नए रास्ते
इस शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण वह घोषणा रही जिसमें पीएम मोदी ने पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर अंतरिक्ष (Space) और रक्षा (Defense) क्षेत्र में संयुक्त पहलों को आगे बढ़ाने की बात कही है। हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता (Maritime Security) को सुनिश्चित करने के लिए भारत और आसियान देश अब ज्वाइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मेरीटाइम सर्विलांस और डिजास्टर मैनेजमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में भारत के सफल अनुभवों को आसियान देशों के साथ साझा करने की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे क्षेत्रीय बाजारों और डिजिटल सेवाओं तक आम जनता की पहुंच आसान होगी। प्रधानमंत्री ने भारत के 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन को आसियान के 'आसियान कम्युनिटी विजन 2045' के साथ जोड़ने पर जोर दिया, ताकि दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक मजबूत और आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण कर सकें।